पूरग्रस्तांच्या मरण यातनांचा अंत कधी ?

२००७ च्या महापुरानंतर करण्यात आलेल्या पुनर्वसनग्रस्त मागील आठ वर्षांत मरणायतना भोगत आहे.

संदीप मानकर अमरावती
२००७ च्या महापुरानंतर करण्यात आलेल्या पुनर्वसनग्रस्त मागील आठ वर्षांत मरणायतना भोगत आहे. ६ तालुक्यांतील अनेक लाभार्थ्यांना अद्यापही आपल्या हक्काचे घर मिळाले नाही. शासनाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे पुरेसा निधीच उपलब्ध न झाल्यामुळे आठ वर्षांत ६० टक्के पुनर्वसन करण्यात आले. काही गावांत फक्त १०० टक्के झाले तर अनेकांना आपल्या हक्काचे घर मिळू शकले नाही.
जिल्ह्यातील दर्यापूर, अमरावती, भातकुली, अंजनगाव, मोर्शी व चांदूरबाजार आदी तालुक्यात अनेक नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे ४ हजार १२२ कुटूंब बेघर झाले. शासनाने ४३ गावात पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध करून दिली. परंतु वेळोवेळी अपुऱ्या निधीमुळे त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे.
प्रत्येक लाभार्थ्याला एक लक्ष रुपये घरे बांधणीसाठी देऊ केले. पण वाढत्या महागाईमुळे हे अशक्य आहे. काही बोटावर मोजण्याइतक्या गावात पुनर्वसनपूर्ण झाले आहेत तेथे रस्ता, वीज, पाणी द्या, नागरीसुविधा देण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहेत. पुनर्वसनग्रस्तांची घरे बांधणीसाठी प्रशासनाने शासनाकडे ४२ कोटी २ लक्ष ४० हजार रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी आठ वर्षांत १८ कोटी ५४ लाख ६० हजार एवढा निधी शासनाने व तो लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने वाटप झाला. चालू वर्षात १२ कोटी ८५ लाख ६५ हजारांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे. नागरी सुविधेसाठी यामध्ये रस्ते, पाणी व गटार ११ कोटी व विजेसाठी ३३लाख ७५ हजारांची गरज आहे.