जिल्हास्तरीय समित्यांना मुहूर्त केव्हा?

तब्बल १५ वर्षांनंतर सत्तेत आलेले सेना-भाजप सरकारकडे डोळे लावून बसलेल्या कार्यकर्त्यांची आंतरिक मतभेद वाढले आहेत.

युतीत धुसफूस : निष्ठावंतांसह समर्थकांमध्ये कालवाकालव
अमरावती : तब्बल १५ वर्षांनंतर सत्तेत आलेले सेना-भाजप सरकारकडे डोळे लावून बसलेल्या कार्यकर्त्यांची आंतरिक मतभेद वाढले आहेत. वर्षभरापासून जिल्हा आणि तालुकास्तरीय समितीत वर्णी न लागल्याने युतीतील धुसफूस वाढीस लागली आहे. शिवसेनेने दोन महिन्यांपूर्वी आपल्या समर्थकांची यादी संबंधिताना पाठविली. तथापि भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वाकडून अद्यापही यादी निश्चित करण्यात न आल्याने युतीचे कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले आहेत.
सरकार बदलले की महामंडळ आणि जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये आपल्या मागणांची वर्णी लावण्यासाठी या समित्यांची पुनर्रचना केली जाते. नव्या सरकारच्या कार्यकाळातील दुसऱ्या अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा उगवला असताना समित्या कधी, असा प्रश्न विचारला जात आहे. यातच वाशीम जिल्ह्यातील जिल्हा आणि तालुका समित्यांवर युतीच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागल्याने इतर जिल्ह्यांतील इच्छुकांच्या आशेला धुमारे फुटले आहेत. सक्रिय व निष्ठावंतांसोबतच नवख्या कार्यकर्त्यांनी या समित्यांवर येण्यासाठी जोरदार 'फिल्डिंग' लावली आहे. (प्रतिनिधी)
शिवसेनेकडून यादीवर शिक्कामोतर्ब
जिल्हा शिवसेनेकडून समित्यांवर प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी कार्यकर्त्यांची यादी पाठविण्यात आली. जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांवर पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय बंड यांनी ‘लोकमत’ ला दिली. तथापि काही लोक राहिलेत त्यांना सामावून घेण्यासाठी भाजपकडूनच याद्या थांबविण्यात आल्याची चर्चा अधिक आहे. सेनेच्या तुलनेत भाजपला अधिक प्रतिनिधीत्व मिळावे, यासाठी स्थानिक नेतृत्व आग्रही असल्याने समित्या रखडल्याचेही काही कार्यकर्ते सांगतात.
७०:३० चा फॉर्म्युला
जिल्ह्यात शिवसेनेकडे खासदारांव्यतिरिक्त लोकप्रतिनिधीत्व नाही. त्यामुळे आपण सत्तेत सहभागी आहोत का, असा प्रश्न शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना पडला आहे. जिल्हा तथा तालुकास्तरीय समित्यांचा फॉर्म्युला उच्चस्तरावर ठरविण्यात आला. त्यानुसार भाजप मित्रपक्ष हा ७० टक्के तर शिवसेनेला ३० टक्के जागा मिळणार आहे, असे जाहीर करण्यात आले. जागा वाटपाचे आकडे जाहीर झाले. पण कार्यकर्त्यांची वर्णी अजूनही लागलेली नाही. पालकमंत्र्यांकडूनही जिल्हास्तरीय समित्यांवरील नियुक्त्या केल्या गेलेल्या नाहीत. या विषयावर कुणीही औपचारिकरीत्या बोलण्यास धजावत नसले, तरी शिवसेनेसोबत भाजप आणि रिपाइं कार्यकर्त्यांमधील तगमग वाढली आहे.
कार्यकर्त्यांचे वर्ष प्रतीक्षेत गेले
१५ वर्षांनंतर सत्तेत आलेल्या युतीच्या कार्यकर्त्यांना महामंडळ नाही तर किमान जिल्हास्तरीय समिती मिळावी, अशी अपेक्षा होती. मात्र अख्खे वर्ष कार्यकर्त्यांनी प्रतीक्षेतच घालवले. आता मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याने अन्य कार्यकर्त्यांची उत्सुकता वाढली आहे. तथापि शिवसेनेच्या तुलनेत भाजपमध्ये अधिक सुंदोपसुंदी असल्याने त्यांच्याच याद्यांवर शेवटचा हात फिरवला गेलेला नाही. त्यामुळे सेनाही अडकली आहे.