‘ट्रायबल’च्या नामांकित निवासी शाळांचे लेखापरीक्षण केव्हा?

(कॉमन)

गणेश वासनिक

अमरावती : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षणाकरिता प्रतिविद्यार्थी अनुदान दिले जाते. गत १४ वर्षांपासून या नामांकित निवासी शाळांचे लेखापरीक्षण झाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आदिवासी विकास विभागात प्रत्येक निधी, अनुदानाचे लेखापरीक्षण होत असताना ‘नामांकित’ शाळांचे का नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरी भागात इंग्रजी माध्यमांचे निवासी शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने सन २००६ पासून नामांकित निवासी शाळांची योजना सुरू केली. प्रारंभी २००६ ते २०१५ दरम्यान प्रतिविद्यार्थी ५० हजार रुपयांप्रमाणे सरसकट अनुदान देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर काही बदल करून २०१५ ते २०१७ दरम्यान महापालिका क्षेत्रात ५० हजार, नगरपालिका/ नगरपरिषद ४५ हजार, तर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शाळांना ४० हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी अनुदान देण्यात आले. २०१७ पासून विद्यार्थ्यांच्या ग्रेडेशनवर अनुदान निश्चित करण्यात आले. ‘अ’ श्रेणी

मिळाल्यास ७० हजार, ‘ब’ श्रेणी असल्यास ६० हजार, तर ‘क’ श्रेणी असल्यास ५० हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष असे अनुदान शाळा संचालकांना दिले जाते. परंतु, २००६ पासून १४ वर्षांच्या कालखंडात

एकदाही नामांकित निवासी शाळांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले नाही. त्यामुळे या याेजनेवरील निधीचा उपयोग व्यवस्थित झाला अथवा नाही, याबाबत काहीच कळू शकले नाही. परिणामी नामांकित शाळा संचालकांसाठी ही योजना लाभदायक ठरली आहे.

---------------------

भरीव कामगिरी नाहीच

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित निवासी आश्रमशाळा, एकलव्य शाळांच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक क्षेत्रात चमकदार कामगिरी केल्याची नोंद यापूर्वी अनेकदा करण्यात आली. मात्र, १४ वर्षात इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमधील पहिली ते बारावीतील विद्यार्थ्यांनी भरीव कामगिरी बजावली असेल, अशी नोंद नाही.

--------------------

१७२ शाळांमध्ये ५७ हजार ७६३ विद्यार्थी

नाशिक विभाग : ५१ शाळा, २३ हजार विद्यार्थी

अमरावती विभाग: ४५ शाळा, १४ हजार ४२२ विद्यार्थी

ठाणे विभाग: ३१ शाळा, १० हजार ५११ विद्यार्थी

नागपूर विभाग : ४५ शाळा, ९ हजार ७३० विद्यार्थी

-----------------------------------

नामांकित’शाळांच्या लेखापरीक्षणासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. अनुदानाचा वापर कशाप्रकारे झाला, हे अहवालानंतरच स्पष्ट होईल. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक ‘ऑडिट’ही होणार आहे.

- हिरालाल सोनवणे, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक.