अंशदान योजनेतील रकमेचे काय ?

महापालिकेत कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली अंशदान निवृत्ती योजनेची रक्कम कोठे जमा होत आहे,

कर्मचाऱ्यांचा सवाल : श्रमाचा पैसा हडपणारे महाभाग आहेत तरी कोण?
अमरावती : महापालिकेत कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली अंशदान निवृत्ती योजनेची रक्कम कोठे जमा होत आहे, यापासून कर्मचारी अनभिज्ञ आहेत. दरमहा वेतनातून रक्कम कपात होत असताना ती कोठे जमा केली जाते, हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे.
राज्य शासनाने २००५ पासून कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदान निवृत्ती योजना लागू केली. या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के रक्कम आणि प्रशासनाकडून तेवढाच वाटा देऊन ती रक्कम दरमहिन्याला संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नावे खात्यात जमा करणे अपेक्षित आहे. जेव्हा संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त होईल, तेव्हा अंशदान निवृत्ती योजनेची रक्कम त्या कर्मचाऱ्याला मिळावी, असे या योजनेचे स्वरुप आहे. महापालिकेत २००७ पासून ही योजना सुरु करण्यात आली. २००७ ते २०१० पर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून रक्कम जमा देखील करण्यात आली. मात्र, योजनेतील रक्कम कोठे जमा करण्यात आली, हे प्रशासन कधीही सांगू शकले नाही.
सुरुवातीला या योजनेच्या लाभासाठी खासगी आयुर्विमा कंपनीकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. कालातंराने ही कंपनी गुंडाळली गेली. या कंपनीचे कार्यालय कोठे आहे, याचा पत्तादेखील प्रशासनाने लावला नाही. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या श्रमातून जमा झालेली रक्कम अचानक गायब होत असेल तर दोषींना कठोर शासन झालेच पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.
तीन वर्षे जमा झालेली रक्कम किती? हेदेखील प्रशासन ठामपणे सांगत नसल्याने कोठे तरी पाणी मुरत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. अंशदान निवृती योजनेतील तीन वर्षांची जमा झालेली रक्कम हडप करणारे महाभाग कोण? हे गौडबंगाल आयुक्त बाहेर काढतील काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ही योजना सुरु करताना कर्मचाऱ्यांची रक्कम ही राष्ट्रीयीकृत आयुर्विमा कंपनीत जमा करण्यात यावी, असा शासनाचा नियम आहे. तथापि तत्कालीन लेखापालांच्या मस्तवाल कारभारामुळे अंशदान निवृत्ती योजनेची जबाबदारी खासगी आयुर्विमा कंपनीवर सोपविण्यात आली. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची रक्कम कोठे आहे, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. सन २०११- २०१२ या वर्षांत ८० लाख रुपये या योजनेतंर्गत आयडीबीआय बँकेत जमा करण्यात आल्याची माहिती आहे. परंतु वेतनातून कपात केल्या जाणाऱ्या रक्कमेची पावती मिळत नसल्याची ओरड आहे.
शासनाने ही योजना कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी लागू केली असली तरी महापालिकेत काही अधिकाऱ्यांनी या योजनेला सुरुंग लावल्याचे चित्र आहे. अंशदान योजनेच्या रकमेचे नेमके गौडबंगाल शोधून काढून श्रमाच्या पैशांचे नेमके झाले काय, याचा छडा लावण्याची मागणी केली जात आहे.

कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. त्यांच्या हक्काची रक्कम ही त्यांच्या खात्यात जमा झालीच पाहिजे. यापूर्वी काय झाले, हे तपासून घेऊ. काही बदमाशी झाली असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. परंतु कर्मचाऱ्यांना न्याय देणारच.
-चंद्रकांत गुडेवार,
आयुक्त, महापालिका.

या योजनेतून कर्मचाऱ्यांची १० कोटी रुपये रक्कम भरावयाची आहे. १ जानेवारी २००५ ते ३० जून २०१४ पर्यंत या दरम्यान कपात झालेल्या रक्कमेचा घोळ आहे. यापूर्वी प्रशासनाला यासंदर्भात पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे.
-प्रल्हाद कोतवाल,
सरचिटणीस, कर्मचारी संघटना

अंशदान योजनेची रक्कम वेतनातून कपात केली जात आहे. मात्र, या योजनतून कर्मचाऱ्यांची नेमकी किती रक्कम खात्यात जमा झाली, हे गुलदस्त्यात आहे. महापालिकेतील प्रत्येक कर्मचारी हैरान आहे. न्याय मिळालाच पाहिजे.
-अजय चव्हाण,
कर्मचारी, महापालिका