पाणी पुरवठ्याचा निधी शौचालयावर खर्च

झेडपीला पाणी पुरवठ्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी प्राप्त झालेला परंतु अखर्चित राहिलेला ४ कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाला परत केला गेला.

जिल्हा परिषद : १५ कोटींची रक्कमही अखर्चित
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : झेडपीला पाणी पुरवठ्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी प्राप्त झालेला परंतु अखर्चित राहिलेला ४ कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाला परत केला गेला. मात्र, प्रशासनाने तो वळती करून घेण्यात विलंब लावल्याने पाणी पुरवठा विभागाने परस्परच या निधीचा वापर शौचालयांच्या निर्मितीसाठी केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.
दोन वर्षापूर्वी केंद्र व राज्य शासनाकडून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमासाठी ४ कोटींचा रूपयांचा निधी मिळाला होता. मात्र हा निधी अखर्चित राहिला. नियमानुसार तो जिल्हाधिकाऱ्यांना परत केला गेला. मात्र, निधी वळता करण्यास विलंब लागल्याने झेडपीच्या पाणी पुरवठा विभागाने शासनाची परवानगी न घेताच यानिधीचा वापर स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमांतर्गत शौचालय बांधकामासाठी केल्याचा आरोप जि.प.सदस्य रविंद्र मुंदे यांनी केला आहे.
जिल्ह्यात १५० गावांमध्ये पाणीटंचाई आहे. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी विविध लेखाशिर्षातून जि.प.ला प्राप्त १५ कोटी ८९ लाख ८२ हजार ६८० रूपयांचा निधी दोन वर्षात खर्च होणे अपेक्षित होते. मात्र, तो खर्च करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. इतकेच नव्हे तर जिल्ह्यात पाणी पुरवठा योजनासाठी जिल्हा नियोजन समिती व शासनाकडून दोन वर्षांपूर्वी पाणी पुरवठा विभागाला निधी उपलब्ध झाला होता. यातून नळ पाणी पुरवठा, हातपंप विद्युत (खासदार निधी), आमदार स्थानिक विकास निधीतून नळ पाणीपुरवठा योजना, सर्वसाधारण अनुदान निधीतून अनुसूचित जाती घटकांसाठी पाणीपुरवठा योजनेची देखभाल दुरूस्ती अशी विविध कामे अपेक्षित होती. हा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागात १५ कोटी ८९ लाख ८२ हजार ६८० रूपये अखर्चित असल्याच्या गंभीर प्रकाराला दोषी कोण, असा प्रश्न विरोधी पक्षाने केला आहे.

स्वच्छ भारत मिशनकडे ४ कोटी रूपये वर्ग करण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश होते. त्यानुसार निधी वळता केला. अखर्चित १५ कोटी खर्च करण्यासाठी तांत्रिक अडचणी असल्याने मार्चपर्यंत तो खर्च झाला नाही. मात्र हा निधी पाणी पुरवठा योजनेवरच खर्च केला जाईल. निधी परत जाणार नाही
- के.टी.उमाळकर
कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा

पाणी पुरवठ्याचे ४ कोटी शौचालयांसाठी वापरताना शासनाची परवानगी घेतली नाही. जिल्ह्यात पाणीटंचाई असताना १५ कोटींचा निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च होणे अपेक्षित होते. मात्र, यात प्रशासन अपयशी ठरले. त्यामुळे याला जबाबदार कोण, पदाधिकारी की प्रशासन, याचा जाब द्यावा.
- रविंद्र मुंदे
विरोधी पक्षनेता, झेडपी