अमरावती : एप्रिलनंतरच्या तिसऱ्या टप्प्यात पाणीटंचाईची दाहकता वाढली आहे. तापमानवाढ व भूजलपातळी खोल गेल्याने उंचावरील गावांचे जलस्रोत कोरडे पडले आहेत. याकरिता काही योजना व विहीर अधिग्रहणासोबतच टँकरचे नियोजन केले असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पुरवठा विभागाच्या कृषी आराखड्यानुसार एप्रिल ते जून या कालावधीत १४३ गावांना कोरड पडण्याची शक्यता आहे. यासाठीचे नियोजन या विभागाद्वारे जरा उशिरानेच करण्यात आले आहे. गतवर्षीच्या पावसाळ्यात मेळघाट वगळता उर्वरित तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. त्यातही ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या कालावधीत संततधार पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे चांगल्या प्रमाणात भूजलाचे पुनर्भरण झालेले आहे. त्यामुळे सर्वच तालुक्यांतील भूजल पातळीत एक मीटरपर्यंत वाढ झाल्याने मार्चपर्यंत पाणी टंचाईचा प्रश्न उद्वलेला नाही. त्यामुळेच प्रशासनाचीदेखील दिरंगाईच झाल्याचा आारोप होत आहे.
मार्चअखेरीस काही गावांत पाणीटंचाई सुरू झाली व त्यानंतर प्रशासनाद्वारे सातत्याने विचारणा झाल्यानंतर प्रस्तावित उपाययोजनांचा आराखडा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाद्वारे तयार करण्यात आला आहे. काही गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी व काही योजनांसाठी निविदा प्रक्रियादेखील राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
१११ गावांमध्ये खासगी विहिरींचे अधिग्रहण
संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी एप्रिल ते जून या कालावधीत १११ गावांमध्ये ११५ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. यासाठी ६२.१० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय किमान १० टँकरद्वारे दहा गावांना पाणीपुरवठा करण्याचेही नियोजन प्रशासनाने केले आहे. ३१ गावांमध्ये ३४ नवीन विंधन विहिरी व कूपनलिका तयार करण्यात येणार आहेत. या सर्व उपाययोजनांवर १.३० कोटींचा निधी खर्च होणार आहे.