पाणी योजना मार्गी लागणार

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी १० टक्के स्वनिधीची अट राज्य सरकारने रद्द केल्याने जिल्ह्यातील १५ हून अधिक गावांतील पाणीपुरवठा योजनांना फायदा झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोट्यवधींच्या

अमरावती : ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी १० टक्के स्वनिधीची अट राज्य सरकारने रद्द केल्याने जिल्ह्यातील १५ हून अधिक गावांतील पाणीपुरवठा योजनांना फायदा झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोट्यवधींच्या या योजनांसाठी लागणारा लाखो रुपयांचा निधी वाचणार आहे. जिल्ह्यातील २० हून अधिक योजनांचे काम सुरू झाले नव्हते. या योजनांना देखील याचा लाभ होणार असून त्यांनी भरलेल्या १० टक्के निधी परत न देता तो देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणार आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी योजनांच्या एकूण खर्चाच्या १० टक्के निधी लोकवर्गणी घ्यावी लागत होती. पाणीपुरवठा योजनांचा खर्च जास्त असल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना तो खर्च परवडणारा नव्हता. त्यामुळे मागील काही वर्षांत पाणीपुरवठा योजना ज्या गतीने पूर्ण होणे अपेक्षित होते त्याप्रमाणात त्या झाल्या नाहीत. परिणामी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राज्यासाठी मंजूर निधी व मंजूर पाणीपुरवठा योजना यांचा विभागस्तरावर आढावा घेण्यात आला. तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीत रखडलेल्या योजनांपैकी बहुतांश योजना लोकवर्गणीसाठी व लोकवर्गणीशी निगडित ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या प्रश्नांमुळे रखडल्या असल्याचे निदर्शनास आले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणारा निधी खर्च होत नव्हता. त्यामुळे लोकवर्गणीची अट कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांपैकी काहींनी पाच टक्के रक्कम भरली होती. उर्वरित पाच टक्के रक्कम त्यांना माफ करण्यात आली असून ही पाच टक्के रक्कम देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या सर्व योजनांची कामे मंजूर करुन त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रियाही त्वरित केली जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)