जलव्यवस्थापन समिती सभेत दोघांना डच्चू

जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत सध्या विषय समिती निवडीचा मुद्दा चांगलाच गाजत असतांना ...

जिल्हा परिषद : निवडीनंतरही बैठकीचे निमंत्रण नाही
अमरावती : जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत सध्या विषय समिती निवडीचा मुद्दा चांगलाच गाजत असतांना १२ डिसेंबर २०१४ रोजी जलव्यवस्थापन समितीवर अविरोध झालेल्या दोन सदस्यांना समितीच्या सभेला निमंत्रण न देता त्यांना डावलण्यात आले. त्यामुळे या दोन्ही सदस्यांनी विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्र्वर राजुरकर यांच्याकडे न्यायासाठी धाव घेतली आहे.
जिल्हा परिषद विषय समितीमधील रिक्त जागांसाठी डिसेंबर महिन्यात विविध विषय समितीवर निवडीसाठी पार पडलेल्या सभेत जलव्यस्थापन समितीवर जिल्हा परिषद सदस्य बाबुराव गायकवाड, आणि महेंद्रसिंग गैलवार या दोन सदस्यांची अविरोध निवड करण्यात आली. त्यामुळे या दोन्ही सदस्यांना जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत सुरूवातील कामकाजात सहभागी करण्याचे निमंत्रण देण्यात येत होते. मात्र अचानकच आता जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेला उपस्थित राहण्याबाबत निमंत्रण न देता त्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. या बाबत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला मौखीक सूचना दिली असल्याने या दोन्ही सदस्यांना सभेतील कामकाजात समावून घेण्यात येत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी कांँग्रेस पक्षाचेच सदस्य असतांना त्याच्यावर अन्याय का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे जलव्यवस्थापन समितीत अविरोध निवडून आलेले सदस्य बाबपुराव गायकवाड यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाद मागीतली आहे. तर, दुसरीकडे विषय समितीच्या निवडी प्रकरणी विभागीय आयुक्तांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने मार्गदर्शन मागीतले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्त यांनी १२ डिसेंबर रोजी झालेल्या सभेतील इतिवृत्त कायम केले आहे. त्यामुळे गायकवाड आणि गैलवार हे अविरोध निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. परंतु कलम ८१(१) नुसार जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रत्येकी एका विषय समितीवर नियुक्ती देणे बंधकारक आहे. एकाच सदस्याला दोन समितीवर स्थान देण्यात येऊ नये असे सुध्दा शासन निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे बापुराव गायकवाड सध्या या निवड प्रक्रीयेपुर्वी जिल्हा परिषद शिक्षण विषय समितीवर प्रतिनिधित्व करीत आहेत. तर, महेंद्रसिंग गैलवार यांची निवड ही केवळ याच समितीवर आहे. अशा सर्व प्रक्रीयेत अचानक या दोन्ही सदस्यांना जलव्यवस्थापन समितीमधून डच्चू देण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचेच वरील दोन्ही सदस्य आहेत. मात्र हा निर्णय कशासाठी हे कळू शकले नाही.

इतर आठ सदस्यांवरही गंडांतर
जिल्हा परिषद विषय समितीवर जलव्यवस्थापन वगळता इतर आठ जिल्हा परिषद आणि काही पंचायत समितीचे सभापतीची निवड करण्यात आली आहे. मात्र, या सदस्यांनाही संबंधित समितीच्या सभेत सहभागी केल्या जात नाही. या सर्व विषय केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मौखीक सूचनेमुळे केला जात नाही. त्यामुळे या विषयावर आता अंतर्गत कलह निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.