उन्हाळ्यापूर्वीच तालुक्यात पाणी पेटले

पान २ ची बॉटम

चांदूर रेल्वे : उन्हाळा लागायला अजून एक महिना बाकी असताना तालुक्यातील विविध गावांमध्ये पाणीप्रश्न बिकट झाला आहे. कुठे नैसर्गिक पाणीटंचाई, तर कुठे कृत्रिमरीत्या पाणीटंचाई भेडसावत असल्याच्या विविध समस्या तालुक्याभरातून आलेल्या ग्रामस्थांनी आणि पंचायत समिती सदस्यांनी मांडल्या. पंचायत समितीतर्फे गुरुवारी स्थानिक तहसील कार्यलयाच्या सभागृहात पाणीटंचाई आढावा बैठक पार पडली.

आढावा सभेच्या अध्यक्षस्थानी आमदार प्रताप अडसड उपस्थित होते. पंचायत समिती सभापती सरिता देशमुख, उपसभापती प्रतिभा डांगे, सदस्य श्रद्धा वऱ्हाडे, तहसीलदार राजेंद्र इंगळे, गटविकास अधिकारी विनोद खेडकर आदी उपस्थित होते. तालुक्यातील सावंगा मग्रापूर येथे दरवर्षी मोठी पाणीटंचाई असते. तात्पुरत्या स्वरूपात उपाययोजना केल्या जातात. परंतु, अजूनही कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविल्या गेल्या नसल्याचे मत उपसभापती प्रतिभा डांगे यांनी मांडले. याच विषयावर ग्रामस्थ आक्रमक झाले होते. पंचायत समिती सदस्य श्रद्धा वऱ्हाडे यांनी धनोडी गावातील पाण्याचा प्रश्न मांडला. त्यासाठी ग्रामसेवक जबाबदार असल्याचे सांगितले. राजना, अमदोरी, निमला, बागापूर, सुपलवाडा, वाई, इस्माईलपूर या गावांतही पाणीटंचाई जाणवत असल्याचे वऱ्हाडे म्हणाल्या. सभापती देशमुख यांनी पळसखेड गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील पाणीप्रश्न उपस्थित केला. याशिवाय दहेगाव, धानोरा म्हाली, सोनारा, मालखेड, सावंगा विठोबा, चिरोडी या गावांतील विहीर अधिग्रहण आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यावर आमदार प्रताप अडसड यांनी तातडीने उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले. बैठकीला पाणीपुरवठा उपअभियंता के.बी. खासबागे, विस्तार अधिकारी मीना म्हसतकर, बालविकास अधिकारी वैशाली ढगे, पशुसंवर्धन अधिकारी रमेश राऊत यांच्यासह संजय पुनसे, विवेक चौधरी, गजानन जुनघरे, जगदीश कथलकर, हेमंत जाधव, अमोल देशमुख उपस्थित होते.

बॉक्स

मागील अंकावरून पुढे

तालुक्यातील अनेक गावांत दरवर्षी पाणीटंचाई जाणवते. त्यासाठी लोकांना आंदोलने करावी लागतात. टँकरवारी होते, मात्र शाश्वत उपाययोजना केली जात नाहीत. दरवर्षी तात्पुरत्या उपाययोजनांसाठी कोट्यवधी खर्च केली जातात. विहिरींचे अधिग्रहण केले जाते. मात्र, ज्या गावात पाणीपुरवठ्याची उत्तम सोय आहे, तिकडे लक्ष दिले जात नसल्याचे प्रातिनिधिक मत बैठकीदरम्यान व्यक्त करण्यात आले. बैठकींचा रतीब घालण्यापेक्षा अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

------------