झेडपीत नियोजनाअभावी कोट्यवधींच्या निधीवर पाणी

जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीचा विनीयोग वेळेत न केल्यामुळे कोट्यावधी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संथगतीने प्रक्रिया : निवडणुकीच्या तोंडावर पदाधिकारी घेणार का दखल
जितेंद्र दखने अमरावती
जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीचा विनीयोग वेळेत न केल्यामुळे कोट्यावधी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी हा निधी पूर्णपणे खर्च होणे कठीण असल्याचे बोलले जात आहे.
आरोग्य विभागाला चिखलदरा आणि धारणी तालुक्यासाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. ही कामे दोन महिन्यात कशी पूर्ण होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे अंगणवाडी केंद्राची बांधकामे देखील अद्याप सुरू झालेली नाहीत. बांधकाम विभागाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीकरिता मिळालेला निधी परत गेला आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात हा निधी मिळाला होता. मेळघाटात प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. मेळघाटातील १२ प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आणि १० उपकेंद्राच्या बांधकामास जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यावेळी निधी परत गेल्याची बाब निदर्शनास आली. जिल्हा परिषदेला जलयुक्त शिवार योजनेसाठी देण्यात आलेल्या १४. ८८ कोटीच्या निधीपैकी केवळ ४ कोटी रुपयेच सिंचन विभागाने खर्च केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी ११ कोटी रुपये कृषी जलसंपदा व इतर विभागाकडे वळते केले होते.

सिंचन विभागही लेटलतिफ
अमरावती : राज्य शासनामार्फत जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाला २०१० ते २०१४ या तीन वर्षांत ४ कोटी ८७ लाखांचा निधी मिळाला. हा निधी सिंचन विभागाला बिगर आदिवासी लघु पाटबंधारे वगैर आदिवासी भागात तसेच कोल्हापुरी बंधाऱ्याच्या कामासाठी खर्च करायला होता. मात्र जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाने केवळ १६ लाख रुपये खर्च केल्याची बाब निदर्शनास आली होती. ही कामे करण्यासाठी जागेचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते. पण सर्वेक्षण अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाला नसल्याचे कारण सांगत हा निधी परत पाठविला आहे. जिल्हा परिषदेने अंगणवाड्याचे बांधकाम करण्यासाठी सलग २ वर्षे मंजुरी दिली. मात्र २०१४-१५ या वर्षातील ३ कामे अद्यापही सुरू झालेली नाहीत. तर २०१५-१६ या वर्षातील ३० कामांनाही अद्यापपर्यंत हात लागलेला नाही. या कामासाठी ई-टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत नसल्याने ही कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत, असे सांगण्यात आले. मुळात अंगणवाड्यांच्या इमारतीची स्थिती बिकट असताना या कामांकडे होत असलेले दुर्लक्ष हे आता चर्चेत आले आहे. नियोजनाअभावी निधी परत जाण्याचे प्रकार वारंवार घडू लागल्याने जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी रोष व्यक्त केला आहे. मुळात शासनाकडून मिळणारा निधी अपुरा आहे. निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी ही संबंधित यंत्रणांची आहे पण विविध कारणे दर्शवून कामांच्या बाबतीत दिरंगाई केली जाते परिणामी कामे अपूर्ण राहतात किंवा निधी परत जातो. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना नंतर लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे. निधी खर्च करण्यासाठी वेळापत्रक तयार करून प्रत्येक कामांचे नियोजन केले पाहिजे, अशी सदस्यांची मागणी आहे. (प्रतिनिधी)

-तर कोलमडणार विकासकामांचे नियोजन
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आगामी निवडणूका लक्षात घेता जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या विकासकामासाठीचा निधी हा विहित वेळेत खर्ची करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठी नियोजनही तेवढेच महत्वाचे आहे. पदाधिकाऱ्यांनी आता शाांत न बसता जिल्ह़्यातील ग्रामिण भागाच्या विकासासाठी प्रशासनाच्या मागे लागून विकासकामे मार्गी लावण्याच्या दुष्ट्रीने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अन्यथा विकासाचे नियोजन कोलमडून विकासकामे खोळंबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्रशासन बैठका व आढाव्यात व्यस्त
प्रशासकीय कामाचा आढावा, विविध बैठका घेण्याचा सपाटा यंत्रणेने चालविला आहे.निधीच्या विनियोगाकडे यंत्रणाप्रमुखांसह अधिनिस्थानी पाठ फिरविली आहे. अन्य कामातच धन्यता मानून विकास कामांवर वरवंटा फिरवला जात आहे. निवडणूक अवघ्या पाच महिन्यांवर येऊन ठेपली असतांना विकासाचे नियोजन कोलमडले आहे.आता जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह सदस्यांनी पुढाकार घेऊन निधीचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.