ई-निविदा प्रक्रिया बदलविण्याचा अट्टाहास का?

शासनाच्या सर्व विभागातील बांधकामे व इतर कामांचे अंदाजपत्रक तीन लाखांच्यावर असेल तर शासन नियमांप्रमाणे ‘ई-टेंडर’ प्रणाली राबविली जाते.

स्थानिक विकास निधी : मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी दबावतंत्र
गजानन मोहोड अमरावती
शासनाच्या सर्व विभागातील बांधकामे व इतर कामांचे अंदाजपत्रक तीन लाखांच्यावर असेल तर शासन नियमांप्रमाणे ‘ई-टेंडर’ प्रणाली राबविली जाते. मात्र, स्थानिक विकासनिधीची कामे असतील तर ‘ई-निविदा नको’ असा अट्टाहास लोकप्रतिनिधींद्वारा केल्या जात आहे. त्यामुळे मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देण्याचा मार्ग सुकर होत असला तरी कामाचा दर्जा मात्र सुमार राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
स्थानिक विकासनिधीसह शासनाच्या सर्व विभागातील बांधकामांचे अंदाजपत्रक तीन लाखांपेक्षा अधिक असल्यास ही कामे ई-टेंडर पद्धतीने होतात. मागील तीन वर्षापासून या निर्णयाद्वारे राज्यात कामे होत आ६ेत. तीन लाखांपर्यंतची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते किंवा सहकारी मजूर सोसायटींना दिल्या जात आहेत. मात्र आता १० लाखांपर्यंतच्या कामांना ई-टेंडर नको, असा अट्टाहास राज्यातील काहींनी धरला आहे व शासनाद्वारेदेखील त्यांच्या बाजूने कौल दिला जात आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धा नाहीशी होऊन आमदारांच्या मर्जीतल्या ठरावीक ठेकेदारांना तसेच ज्यांना तांत्रिक ज्ञान नाही, बांधकामाचा अनुभव नाही, अशांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना कामे दिली जाण्याची शक्यता आहे.
हा नियमित कंत्राटदारांवर एक प्रकारचा अन्याय आहे. अशा कंत्राटदाराकडून कामे करून घेणे अधिकाऱ्यांनाही जड जाणार आहे व यामुळे कामाचा दर्जा सुमार राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
बांधकाम विभागासह रस्ते, नाल्या, विहिरी, जलसंपदाची कामे, पाणीपुरवठा यांसह जी विविध कामे विविध विभागांद्वारा केली जातात. त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर संबंधित आमदारांचा नेहमी दबाव असतो. आपण सांगू त्यालाच कामे द्या, असा अट्टाहास करीत आमदारांकडून अधिकाऱ्यांवर नेहमीच दबाव टाकण्यात येतो.
परिणामी त्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे अधिकार वापरता येत नाहीत. त्यामुळे कामाचा दर्जा निकृष्ट राहून तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे.
संबंधित कंत्राटदारांना अधिकाऱ्यांनी समज दिली तर उलटपक्षी अधिकाऱ्यांवरच राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न होतो आणि त्या कामांवर अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहात नाही. तीन लाखांवरील कामांचे ई-टेंडरिंग होत असले तरीही त्यात हस्तक्षेप करून मर्जीबाहेरच्या कंत्राटदाराला कामे मिळाली असतील तर टेंडर रद्द करण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर अधिकाऱ्यांवर होतो.
या प्रकाराचा सर्वाधिक त्रास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांना होत आहे. यामध्ये कंत्राटदारांच्या संघटनेने पुढाकार घेत या प्रकाराला विरोध करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा मर्जीतील कंत्राटदाराला कामे मिळाल्यामुळे कामात भ्रष्टाचार होऊन कामे सुमार दर्जाची होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.