सभापतीपदाच्या आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा कायमच

आगामी फेब्रुवारी महिन्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने ..

वेध पं.स. निवडणुकीचे : सप्टेंबर अखेरीस सोडतीची शक्यता
अमरावती: आगामी फेब्रुवारी महिन्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठीची आरक्षण सोडत काढली आहे. जिल्हा परिषदसोबतच पंचायत समितीचे गट आणि गणांचे अद्याप आरक्षण काढण्यात आले. जिल्हा परिषदसोबतच पंचायत समितीच्या सुध्दा निवडणुका होत असताना सभापती पदाचे अद्याप आरक्षण काढण्यात आले नाही. त्यामुळे पंचायत समिती सभापती आरक्षणाबाबत तर्कवितर्क ग्रामीण भागात विविध राजकीय पक्षाचे पुढारी जुळवत आहेत.
जिल्ह्यातील १४ पंचायत समिती पैकी मुदत संपणाऱ्या ११ पंचायत समितीच्या गटाकरिता आणि जिल्हा परिषदेच्या गणासाठी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. यासाठी राज्य निवङणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक विभाग कामाला लागला आहे. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील ग्रामीण भागातील लोकसंख्येची अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची निश्चित आकडेवारीसह माहिती मागविली होती. ही लोकसंख्येची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वतीने पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सर्कलची फेररचना व आरक्षण या प्रमाणे कारवाई पूर्ण करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांनी गावागावात पक्षसंघटन बांधणीवर लक्ष केले आहे. एवढेच नव्हे तर पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेची आगामी निवडणूक लढण्यासाठी दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यासह सदस्यांनी तयारी चालविली आहे. यासोबतच नवख्या पुढाऱ्यांनी या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकीच्या दृष्टीने गावागावात संपर्क वाढविला आहे. मात्र हे सर्व राजकीय गणित पुढाऱ्याकडून बांधले जात असले तरी पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण अद्यापही काढण्यात आले नाही. त्यामुळे आरक्षण काय निघते याकडेच राजकीय पुढाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात सभापती पदाची होणार सोडत
पंचायत समिती सभापती पदाच्या आरक्षण सोडतीबाबत जिल्हा निवडणूक विभागात सद्या प्रशासकीय तयारी सुरू आहे. मात्र आरक्षणाबाबत सद्या तारीख निश्चित झाली नसली तरी आगामी काही दिवसात ही सोडत काढली जाणार आहे. अगोदर सभापती पदाची आरक्षण सोडत काढली जाणार असून त्यानंतर नोव्हेबर महिन्यात सभापती पदाचे आरक्षण काढले जाण्याची शक्यता निवडणूक विभागातील सूत्रांकडून मिळाली आहे.