महापालिकेत वेतनाची बोंबाबोंब

महापालिकेचा कारभार ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रूपया’ या म्हणीनुसार चालत असल्याने मागील तीन महिन्यांचे कर्मचार्‍यांना वेतन मिळाले नाही. उत्पन्न घसरल्याने कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची बोंबाबोंब सुरू झाली आहे.

कर्मचारी तीन महिन्यांपासून प्रतीक्षेत : शुक्रवारी लेखणीबंद आंदोलन
अमरावती : महापालिकेचा कारभार ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रूपया’ या म्हणीनुसार चालत असल्याने मागील तीन महिन्यांचे कर्मचार्‍यांना वेतन मिळाले नाही. उत्पन्न घसरल्याने कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची बोंबाबोंब सुरू झाली आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ भूमिकेमुळे कर्मचार्‍यांना वेतन मिळत नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला असून ३0 मे रोजी लेखणीबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एलबीटी, बाजार परवाना, मालमत्ता कर आदी विभागातून येणारे उत्पन्न अचानक घसरल्याने महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कसा सांभाळावा, हा प्रश्न अधिकार्‍यांपुढे निर्माण झाला आहे. अशातच एलबीटी भरण्याचे व्यावसायिकांनी टाळायला सुरुवात केल्याने एप्रिल महिन्याच्या एलबीटी उत्पन्नात एक कोटी रूपयाची तफावत निर्माण झाली आहे. प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या एलबीटीचे उत्पन्न माघारत असल्याने प्रशासकीय अधिकारी हैराण झाले आहे. मात्र खर्च काही केल्याविना कमी होत नाही, असे चित्र आहे. महापालिकेला दरमहा १0 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र उत्पन्न सात ते साडेसात कोटींवर थांबले आहेत. दरमहा तीन कोटी रूपयांची पोकळी कशी भरून काढावी, या बाबीने प्रशासन चिंतातूर झाले आहे. पुरवठादार, कंत्राटदार, प्रशासकीय खर्च, कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची जुळवाजुळव कशी करायची याचे नियोजन करीत असताना जनतेच्या मुलभूत सोयीसुविधांचा पुरवठा करतानाही कसरत करावी लागत आहे.
मार्च, एप्रिल व मे महिन्याचे वेतन थकित राहिल्याने कर्मचारी संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पहिला टप्पा म्हणून शुक्रवारी लेखनी बंद आंदोलन केले जाणार आहे. प्रशासनाने त्वरीत वेतनाची व्यवस्था केली नाही तर बेमुदत उपोषण केले जाईल, असा इशारा महापालिका कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. पुरवठादार व कंत्राटदाराचे १0 कोटी, साफसफाई कंत्राटदार ९ कोटी वीज देयकांचे एक कोटी रूपये थकित आहेत. एलबीटी उत्पन्न घसरल्याचा पहिला फटका कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर बसला आहे. तर दुसरीकडे थकीत रक्कम मिळावी यासाठी कंत्राटदार, पुरवठादार लेखाविभागाच्या पायर्‍या झिजवतानाचे दिसून येते. तिजोरीत ठणठणाट अशी स्थिती असल्याने वेतनासाठी रक्कम कोठून आणावी, हा प्रश्न अधिकार्‍यांसमोर निर्माण झाला आहे. किमान मार्च, एप्रिलचे वेतन अदा करावे, ही न्यायीक मागणी कर्मचारी संघटनांनी उचलून धरल्याने प्रशासनविरुद्ध कर्मचारी असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.