अमरावती : नागरिकांसह संस्था व आस्थापनांद्वारे कोरोना नियमांचे होत असलेले उल्लंघन रोखण्यासाठी आता उपविभागीयस्तरावर भरारी पथके गठित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी दिले आहेत. त्यामुळे कोविड अनुरूप वर्तन नसल्यास महागात पडणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध आता भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम १८८ अन्वये शिक्षापात्र अपराध केला, असे समजण्यात येईल व गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित पोलीस स्टेशनचे उपनिरीक्षक दर्जापेक्षा कमी नाही, अशा अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या अंमलबजावणीपर्यत प्राधिकृत केले आहे.
खासगी वाहतूक करणाऱ्या चारचाकी वाहनात किंवा कोणत्याही बसमध्ये कोविड नियमांचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीला ५०० रुपयांचा दंड याशिवाय सेवा पुरविणारे वाहनचालक, मदतनीस किंवा वाहक यांनाही ५०० रुपयांचा दंड करण्यात येणार आहे. बसबाबत १० हजारांचा दंड होणार आहे. वारंवार कसूर केल्यास अधिसूचना अंमलात असेपर्यंत लायसन्स काढून घेण्यात येऊन परिचालन बंद करण्यात येणार आहे. कोणत्याही क्षणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनास जर योग्य वाटेल असेल, तर संबंधित अधिकार क्षेत्रासाठी नियम व अटी वाढविण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद आहे.
परिवहन सेवांमध्ये लसीकरण झालेल्यांनाच प्रवेश
सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये लसीकरण झालेल्या नागरिकांना परवानगी राहणार आहे. राज्य शासनाने तयार केलेला युनिव्हर्सल पास किंवा टेलीग्राम हा लसीकरण झाल्याचा वैध पुरावा असेल किंवा छायाचित्र असलेले वैध ओळखपत्र असलेले प्रमाणपत्रदेखील त्यासाठी वैध पुरावा मानला जाणार आहे. १८ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या नागरिकासाठी शासकीय संस्था किंवा शाळेने दिलेले छायाचित्र ओळखपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे.