पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हवे ग्रामस्थांना लसीकरण

मोहन राऊत

धामणगाव रेल्वे : राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लसीकरणाचे धोरण जाहीर केल्याने शिक्षण, आरोग्य व उपजीविका या अंतर्गत पंधराव्या वित्त आयोगाच्या ॲक्शन प्लॅनमध्ये बदल करून ग्रामीण भागात मोफत लसीकरणाची मागणी राज्यातील ग्रामपंचायतीने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला बंधित व अबंधित अशा दोन प्रकारच्या ग्रॅन्टच्या स्वरूपात ५० - ५० टक्के या प्रमाणात निधी प्राप्त होणार आहे. या पहिल्या हप्त्याला सुरुवात झाली आहे. ग्रामपंचायतीला येणाऱ्या ८० टक्के निधीतून मागासवर्गीय लोकवस्तीचा विकास, १० टक्के महिला बालकल्याण, तर २५ टक्के निधी शिक्षण, आरोग्य व उपजीविका या अंतर्गत खर्च करता येणार आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे सन २०२०-२१ या ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात येऊन काही ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध झाला आहे. मात्र, राज्यात कोरोनाचे संकट बिकट आहे. त्यात वयाच्या आठव्या वर्षांपासून ४४ वर्षांपर्यंत ग्रामस्थांना लस देण्यासाठी उपाययोजना करताना राज्य सरकारला मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यात राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत येणाऱ्या शिक्षण आरोग्य व उपजीविकाचा २५ टक्के निधीमधून जर लसीकरण केले, तर सर्व ग्रामस्थांना ही लस मोफत देता येऊ शकते, यासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेण्याची मागणी राज्यातील काही ग्रामपंचायतीने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

कोट १

गतवर्षी व यंदा लॉकडाऊनमुळे ग्रामीण भागाची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सन २०२० २१ च्या ॲक्शन प्लॅनमध्ये बदल करून या निधीतून लसीकरण केले, तर ग्रामस्थांना व ग्रामपंचायतीला मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे.

- सतीश हजारे,

सरपंच, मंगरूळ दस्तगीर

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या ॲक्शन प्लॅन मध्ये बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. बदल झाला तर शिक्षण, आरोग्य व उपजीविका अंतर्गत निधीचा वापर कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी करता येऊ शकतो.

- कमलाकर वनवे,

जिल्हाध्यक्ष, ग्रामसेवक युनियन अमरावती