ग्रा़प़ं कर्मचारी कर वसुलीचा बळी

ग्रामपंचातीची वसुली ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने करण्यात यावी, असे शासनाचे आदेश आहेत.

३०० कर्मचारी वेतनापासून वंचित : किमान वेतन, भविष्यनिधीचा कागदी खेळ
मोहन राऊ त अमरावती
ग्रामपंचातीची वसुली ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने करण्यात यावी, असे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र जिल्ह्यातील तब्बल ३०० ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना या वसुलीसाठी जबाबदार ठरवून त्यांना मागील चार महिन्यांपासून वेतनच देण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे़
गावात पाणीपुरवठा करणे, दिवाबत्ती, पाणीपट्टी कर वसूल करण्यास ग्रामसेवकांना सहकार्य करणे यासोबतच विविध कामे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनाने दिली आहेत़ ही कामे कर्मचारी इमाने-इतबारे करीत असताना त्यांना वेतनापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये घडत असल्यामुळे या ग्रा़पक़र्मचाऱ्यांनी पुन्हा लोकशाही पध्दतीने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे़
किमान वेतनापासून कर्मचारी वंचित
ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी जो खर्च येईल, त्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी शासनाने घेतला. ज्या ग्रामपंचायती कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणार नाहीत अशा ग्रामपंचायतींवर कारवाई करण्याचे आदेश ८ जुलै २०१३ रोजी राज्य शासनाने काढले होते़ महाराष्ट्र शासनाचे उपसिचव डॉ़ मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी यासंदर्भातील आदेश परिपत्रकान्वये कळविले होते़ परंतु हे आदेश कागदावरच दिसत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे़ किमान वेतनाची रक्कम जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्यानंतर पंचायत समितीला मिळाली. ७० टक्के वसुलीसाठी ग्रामसेवक, सरपंच, उपसरपंच, ग्रा़पं़ सदस्य हे सर्वच पदाधिकारी जबाबदार असताना केवळ ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा बळी घेतला जात आहे़ मागील चार महिन्यांत तीनशे कर्मचाऱ्यांना वेतनच देण्यात आले नाही़ तसेच जिल्ह्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यास ग्रा़प़ंने पुढाकार घेतला नसल्याची धक्कादायक माहिती ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे़
भविष्य निर्वाह निधीचे खातेच नाही
शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाबरोबरच भविष्य निर्वाह निधी नियमदेखील लागू करण्याचे आदेश दोन वर्षांपूर्वी दिले होते़ वेतनाच्या ८़३३ टक्के या दराने कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह भत्याची वर्गणी व तेवढीच रक्कम ग्रामपंचायतीचा हिस्सा म्हणून बँकेच्या संयुक्त खात्यात जमा करावी, असेही सुचविण्यात आले होते़ परंतु ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ही भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जमाच केली नाही़ तसेच आदिवासी भागातील ग्रा़पं़ कर्मचाऱ्यांचे खाते बँकेत उघडले नसल्याची कैफियत या ग्रा़पं़ कर्मचाऱ्यांनी राज्याच्या ग्रामीण विकास खात्याकडे मांडली आहे़
ग्रामसेवक आंदोलनाचा फटका
जिल्ह्यात ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हा सचिव नंदलाल पतालीया यांना क्षुल्लक कारणावरून निलंबित केल्याप्रकरणी मागील दहा दिवसांपासून ग्रामसेवकांचे कामबंद आंदोलन सुरू आहे़ जि़प़चे नवनियुक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी पाटील हे तोडगा काढण्याच्या मार्गावर आहेत़ दरम्यान ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना आता ग्रामस्थांच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे़ एकीकडे वेतन नाही तर दुसरीकडे ग्रामस्थांना पाणी, रहिवासी दाखला सोबतच अत्यावश्यक सेवा पुरविली जात नसल्याने ग्रामस्थांचे बोलणे ग्रा़मपंचायत कर्मचाऱ्यांना ऐकावे लागत आहे़ पंचायत समिती प्रशासनाने या बाबीची दखल घेण्याची मागणी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी केली आहे़

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या समस्येत झाली वाढ
कर्मचारी किमान वेतन, कर वसुली, सोयी-सुविधा पुरविण्यासंबंधी ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बैठकीचे आयोजन करावे़ कामकाजात अडचणी असल्यास त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा.तसा अहवाल शासनास सादर करण्यासंबंबधी शासनाकडून जिल्हा परिषदेलाही कळविले असताना विशेषत: शासनाच्या १४ जुलै २००९ च्या आदेशानुसार ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना जबाबदार अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले होते़ ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यात आल्या नसल्यामुळे समस्येत वाढ झाली आहे़

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वसुलीसाठी जबाबदार ठरविण्यात येत आहे़ त्यामुळे तीनशे कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यास आले नाही. भविष्य निर्वाह निधीचे खातेच उघडण्यात आले नाही़ कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषदेप्रमाणे तृतीय, चतुर्थश्रेणी देण्याची मागणी आहे़ लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे़
- नीलकंठ ढोके , जिल्हा सचिव, ग्रा़पक़र्मचारी महासंघ, आयटक.