वैदर्भीय प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देणार

विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय व हक्कांसाठी प्राणांतिक उपोषण होत आहे. पालकमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात येथे भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या व उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले होते तसेच या मागण्यांविषयी मंत्रालय स्तरावर जलसंपदा मंत्री  पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठकही आयोजित करण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती  : विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या मागण्यांबाबत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.  याबाबत संपूर्ण अभ्यास करून सकारात्मक कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.
विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय व हक्कांसाठी प्राणांतिक उपोषण होत आहे. पालकमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात येथे भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या व उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले होते तसेच या मागण्यांविषयी मंत्रालय स्तरावर जलसंपदा मंत्री  पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठकही आयोजित करण्यात आली. बुधवारी झालेल्या या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आहे, त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण सोडावे, अशी विनंती जलसंपदा मंत्री  पाटील, पालकमंत्री ना. ठाकूर यांनी केली आहे. 
प्रकल्पग्रस्तांना योग्य तो न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट नेमला जाईल, असा निर्णयही बैठकीत झाला आहे.

अशा आहेत मागण्या 
सन २००६ ते डिसेंबर २०१३ या कालावधीत सरळ खरेदीदार शेतकऱ्यांना २०१३ च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला, महाराष्ट्र पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे विस्थापित कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय सेवा व शक्य नसल्यास एकरकमी २० लक्ष रुपये, पुनर्वसन कायदा २०१३ नुसार सर्व लाभ, प्रकल्पांतर्गत स्थानिक प्रलंबित समस्या निकाली काढाव्या, अप्पर वर्धा, बेंबळा व इतर सर्व प्रकल्पांतर्गत  भूसंपादनात झालेली चूक दुरुस्ती करून फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी, प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात जमीन देण्यात यावी आदी मागण्या समितीतर्फे करण्यात आल्या आहेत.