कर वाचविण्यासाठी कच्च्या बिलाचा वापर

जुळ्या शहरात काही वर्षांपासून सिमेंटच्या जंगलाचे पेव फुटले आहे. हिरवेगच्च बगीचे जमीनदोस्त करून तिथे काँक्रीटची घरे ...

शासकीय महसूल बुडतो : व्यापारी होताहेत गब्बर, ग्राहकच जबाबदार
सुनील देशपांडे अचलपूर
जुळ्या शहरात काही वर्षांपासून सिमेंटच्या जंगलाचे पेव फुटले आहे. हिरवेगच्च बगीचे जमीनदोस्त करून तिथे काँक्रीटची घरे बांधण्यात येतात. या बांधकामाकरिता लागणाऱ्या साहित्यांचा अचलपूर-परतवाड्यात काळाबाजार सुरू आहे. सिमेंट, लोखंड, नळ फिटिंग, कम्पाऊंड जाळी आदी तत्सम वस्तू कच्च्या बिलांवर विकली जात आहेत. आयकर व सामान्य प्रशासनाला ठेंगा दाखवला जात आहे. कच्च्या बिलांची नोंदही कच्च्या वहीत करण्यात येत असून कोट्यवधींचा व्यवहार झाल्यावरही त्याची शासकीय नोंद कुठेच होत नाही. त्यामुळे दर महिन्याला बांधकाम साहित्य कोट्यवधी रूपयांचे विकले जात असून लाखोंचा आयकर बुडत आहे.
अचलपूर-परतवाड्यालगत सिमेंटचे जंगल तयार झाले. हे जंगल एवढ्या वेगाने झाले की एका नवीन वसाहतीला देवमाळी नावाची ग्रामपंचायत पाच वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली. कांडली गाव परतवाड्याचा एक भाग बनला आहे. अजूनही बांधकाम वेगाने सुरू आहे. बांधकाम साहित्य करणाऱ्यांची धूम दुकानांमध्ये असते. सामान्यजन पै-पै जमा झालेल्या रकमेतून घरकूल उभे करतात. श्रीमंत बंगले बांधतात, तर काही लाचखोर अधिकारी गुंतवणूक म्हणून टोलेजंग बंगला उभारतात. त्यांचेजवळ एवढा पैसा कोठून येतो? किंवा आला हा वेगळा विषय आहे. पण या बांधकामाकरिता खरेदी करण्यात आलेले बांधकाम साहित्याचे कुठेही पक्के बिल देण्यात येत नसून एखाद्या उपटसुंभाने मागणी केल्यास बराच खल करण्यात येऊन मगच त्याला पक्के बिल देतात. अन्यथा सर्वत्र कच्च्या बिलांचा काळाबाजार होत असल्याचे दिसते. कोट्यवधी रूपयांचा बाजार असतानाही प्रशासन मात्र डोळे मिटून आहे. यामुळे व्यापारी गब्बर बनत असून शासनाला चुना लागत आहे. यावर देखरेख ठेवण्याची सामान्यजन मागणी करीत आहे. एखाद्या वस्तूची विक्री किंमत आणि बाजारपेठ यामधील अंतर न पाहता प्रत्येक व्यापारी आपल्या पद्धतीने वस्तूंची किंमत ठरवून तशी विक्री करत आहे. अधिकतम विक्री किंमत म्हणजे एमआरपी ही पद्धत व्यापाऱ्यांच्या पथ्य्यावर पडली आहे. यामुळे ग्राहकांना मात्र बांधकाम साहित्य जादा भावाने खरेदी करावे लागते. वस्तूंची विक्री किंमत तपासण्यासाठी तालुका स्तरावर कोणताही अधिकारी नसून याचा पुरेपूर गैरफायदा काही व्यापारी अधिकतम नफा कमविण्यासाठी करत आहेत. वेगवेगळ्या कंपन्यांचे बांधकाम साहित्य व लोखंड वेगवेगळ्या किंमतीत उपलब्ध असताना अचलपूर-परतवाड्यात लोखंडाचा भाव एकच असल्याने व ग्राहकांना यामधील काहीच कळत नसल्याने व्यापारी भरपूर नफा कमवित आहे. एखाद्या व्यापाऱ्यांची लोखंड, सिमेंट व तत्सम वस्तूंची वार्षिक उलाढाल ५० लाखांची असली तरी या कच्च्या बिलांमुळे त्याची नोंद कच्च्या वहीतच घेण्यात येते आणि थातूरमातूर ५ ते १० लाखांची खरेदी-विक्रीची नोंद पक्क्या वहीत करण्यात येते. यामुळे बहुतांश व्यापारी आयकरातून बचाव करताना दिसत आहेत.
कर्ज प्रकरणे किंवा शासकीय ठेकेदार यांना मात्र तडजोड करून पक्के बिल देण्यात येते. मात्र सामान्य ग्राहकांना कच्च्या चिठ्ठ्यांवरच लाखोंच्या व्यवहारावर समाधान मानावे लागते. हा व्यवहार आयकर व प्रशासनाच्या अखत्यारित येत नाही काय, असा प्रश्न सामान्य ग्राहक विचारत आहे.

कुठलाही माल किंवा वस्तू खरेदी केली म्हणजे त्याचे बिल दुकानदारांकडून घेणे प्रत्येक ग्राहकाचे कर्तव्य आहे. मात्र बिल मागितल्यास बहुतांश दुकानदार देत नाहीत. पक्के बिल न घेतल्यास त्याला ग्राहकच जबाबदार आहे.
- नितीन कुळकर्णी
माजी सचिव,
तालुका ग्राहक पंचायत.

ग्राहकाने दुकानदारांना बिल मागितले पाहिजे. थोड्याफार फायद्यासाठी ग्राहकांचे मोठे नुकसान होऊ शकतात. ग्राहक जागरूक नाही ही खरी अडचण आहे. ग्राहकाने आमच्याकडे लेखी तक्रार केल्यास आम्ही त्याचे निराकरण करू.
- श्रीकांत झोडपे,
जिल्हा उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राम संरक्षण समिती.

सामान्य माणसाजवळ नगदी पैसे नसल्याने तो बांधकामाचा माल उधार घेतो. याचा फायदा व्यापारी घेतात. बरेचदा व्यापाऱ्यांना उद्धट वागणूक मिळते. यावर प्रतिबंध यायला हवे. सोबत ग्राहकाने पक्क्या बिलासाठी आग्रही असले पाहिजे. म्हणजे त्याची फसवणूक होणार नाहीच.
- विलास थोरात,
पत्रकार तथा सामाजिक कायकर्ते.