‘त्या’ अन्यायकारक शासन निर्णयाची होळी

विना अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा १९ सप्टेंबरच्या सुधारित शासन निर्णयाची बुधवारी होळी करण्यात आली.

शिक्षकांमध्ये संताप : शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन
अमरावती : विना अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा १९ सप्टेंबरच्या सुधारित शासन निर्णयाची बुधवारी होळी करण्यात आली. हा शासन निर्णय म्हणजे शिक्षकांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यास भाग पाडणारा असल्याची टिका शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी केली आहे.
येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालय परिसरात या शासन निर्णयाची होळी करुन शासनकर्त्यांच्या आश्वासनावर ताशेरे ओढण्यात आले. यावेळी शिक्षक महासंघाचे शेखर भोयर, काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संजय खोडके यांच्या नेतृत्वात होळी करण्यात आली. या सुधारित शासन निर्णयामध्ये विना अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला. या अन्यायकारक शासन निर्णयामध्ये सरसकट २० टक्के वेतनाची तरतूद आहे. मात्र अनुदान सुत्रानुसार पुढील टप्पा अनुदानाची तरतूद करण्यात आलेली नाही. अनुदान देण्यासाठी शाळेतील शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या २० असली पाहिजे, असे नमूद आहे. जाचक अटी लादल्यामुळे हा शासन निर्णय शिक्षकांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला. ३० आॅगस्ट रोजी झालेल्या बैैठकीत महाराष्ट्रातील १,६२८ घोषित शाळांचा समावेश करुन त्यांना २० टक्के वेतन अनुदानाची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे गत १६ वर्षांपासून वेतनासाठी लढा देणाऱ्या शिक्षकांना आशेचा किरण जागला होता. मात्र नव्या ‘जीआर’मध्ये लादलेल्या अटी, शर्थीमुळे एकही शाळा आता १०० टक्के अनुदानास पात्र ठरणार नाही, असा आरोप शेखर भोयर यांनी केला आहे. दरम्यान अन्यायकारक शासन निर्णयाची होळी करुन शिक्षकांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शेखर भोयर, काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संजय खोडके यांच्यासह दिलीप कडू, प्रदीप नानोटे, अशोक लहाने, गजेंद्र गावंडे, विजय नागपुरे, ललित चौधरी, राजीक पठाण, सुनील डहाके, संगीता शिंदे, सिद्धार्थ सिरसाट, विजय कळस्कर, राजेश काळे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)