शाळा व्यवस्थापन समिती ठरविणार गणवेश

जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांचा गणवेश एकसारखा असण्याच्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या हट्टामागे अर्थ ...

शिक्षण विभागाचा निर्णय : अर्थकारण थांबणार, सारख्या गणवेशांची सक्ती नाही
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांचा गणवेश एकसारखा असण्याच्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या हट्टामागे अर्थ कारणाचा वास येत असल्याने आता एकसारख्या गणवेशाची सक्ती शिक्षण विभागाने उठविली आहे. गावपातळीवरील शाळा व्यवस्थापन समितीस ड्रेस कोड ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
त्यामुळे जिल्हापरिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आता नविन शैक्षणिक वर्षापासून पसंतीचे गणवेश खरेदी करता येणार आहेत. अमरावती जिल्हा १४ तालुके मिळून १६०५ शाळा आहेत. या प्राथमिक शाळांमध्ये लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांना अनेक वर्षापासून पांढरा शर्ट, खाकी पँट, मुलींसाठी पांढरा रंगाचे शर्ट, निळ्या रंगाचे स्कर्ट हा ड्रेस वापरला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश बदलण्या संदर्भात विविध सामाजिक संस्थांनी शासनस्तरावर आवाज उठविला होता.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालयाने २२ एप्रिल २०१५ रोजी गणवेश बदलण्यासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णा घेतला.
जिल्हा परिषद शाळेमधील विद्यार्थ्यांचा गणवेश कसा असावा याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळास्तरावर स्थापन केलेली शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक घेऊन ड्रेस कोड निश्चित करणार आहेत. त्यामुळे इतर आर्थिक गैरप्रकार बंद होण्यास मदत होणार आहे. तसेच मोफत पाठ्यपुस्तकाचे नियोजनही आता ही समिती करणार आहे.
मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यान्वये मुलांना शासनाच्यावतीने दरवर्षी मोफत गणवेशाचे वाटप केले जाते.
मात्र गणवेशाचा दर्जा ढासळल्याने ते खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितिस देण्यात आले होते. सारख्या रंगाच्या गणवेशाची सक्ती कायम होती. प्रतिवर्षी एका विद्यार्थ्यांस दोन गणवेशासाठी ४०० रुपये अनुदान मिळते. त्यातूनच आता शाळा व्यवस्थापन समितीस पसंतीचा गणवेश खरेदी करता येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांच्या गणवेशाचा रंग कसा असावा हे यापूर्वी जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती स्तरावरुन निश्चित केले जात होते. एकाच रंगाचा हा गणवेश किंवा कापड खरेदी करण्याची विशिष्ट व्यक्ती, दुकानदार यांच्या कडूनच तो खरेदी करण्याचे फर्मान सोडले जायचे त्यामुळे गणवेशाच्या दर्जाविषयीची नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.

गणवेश खरेदीत दडले अर्थकारण
गणवेश खरेदीत अर्थकारण दडल्याच्या तक्रारी झाल्याने शिक्षण विभागाने त्याची गंभीर दखल घेत गणवेश निर्धारित करण्याचे रंग ठरवण्याचे सर्वाधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस दिले आहे. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीही पसंदीनुसार शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातूनच गणवेश खरेदी करणे अपेक्षित आहे. गणवेश खरेदी करीता ७५ टक्के रक्कम केंद्र सरकार तर २५टक्के रक्कम राज्यसरकार देत असते. या १०० टक्के निधीतून सर्व मुली तसेच एस.टी., एस.सी., एन.टी. हे मुले तसेच दारद्र्यिरेषेखालील येणारी मुले याचा लाभ देण्यात येतो पणइतर वंचित विद्यार्थ्याँना गणवेशाचा लाभ मिळत नाही. म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितिने केली आहे.