धारणीत दोन कोटींचा सोलर लॅम्प घोटाळा

मेळघाटात जी रेन्ज सोलर एनर्जी या नावाने चांदूररेल्वे येथील दोन व्यक्तींनी ‘मेडा’ (एमईडीए)ची अधिकृत मान्यता न घेता बोगसरीत्या तालुक्यातील...

राजेश मालवीय धारणी
मेळघाटात जी रेन्ज सोलर एनर्जी या नावाने चांदूररेल्वे येथील दोन व्यक्तींनी ‘मेडा’ (एमईडीए)ची अधिकृत मान्यता न घेता बोगसरीत्या तालुक्यातील ५० ग्रामपंचायतींसह एकूण १०० ग्रामपंचायतींच्या सचिवांशी संगनमत करून शासनाच्या १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा दुरूपयोग केला. २ कोटी रूपयांचा सोलर लम्प घोटाळा केला. याची तक्रार धारणी पं.स.च्या गटविकास अधिकाऱ्यांसह जि.प. सीईओ व विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. विविध स्तरावरून सोलर लँप घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाल्याने ५० पेक्षा अधिक सचिवांवर निलंबनाची संक्रांत येण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्रात कोठेही सोलर एनर्जी कंपनी उघडण्यासाठी महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजंसी येथे २५ लाख रूपये डिपॉझिट भरून त्यांची ‘आरसी’ मान्यता घेण्याचा शासनाचा नियम आहे. मात्र धारणी शहरात चांदूररेल्वे येथील गणेश शिरभाते, अतुल गणेश शिरभाते या व्यक्तींनी ‘एमईडीए’ची अधिकृत आरसी मान्यता न घेता बोगसरीत्या २०१२ मध्ये जी. रेन्ज सोलर एनर्जी नावाने कंपनी उघडून सोलर लँपसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांची खरेदी केली. हे भाग तालुक्यातील झिल्पी, शिरपूर, राणी तंबोली, बिजुधावडी, मोगर्दा, भोकरबर्डी, चटवाबोड, जामपाटी, बिरोटी, सावलीखेडा, हिराबंबई, गोलई, दादरा, चाकर्दा, दुनी, कारदा, खापरखेडा, बेरदाबल्डा, राणामालूर, राजपूर, बोबदो १०० ग्रा. पं. च्या सचिवांशी संगनमत करून कोणतीही निविदा, कोटेशन न घेताच येथील जी. रेन्ज सोलर एनर्जी कंपनीने दहा टक्के कमिशनचे आमिष देऊन या कंपनीकडे एमईडीएची आर.सी. (रेट कॉन्ट्रॅक्ट)ची कोणतीही अधिकृत मान्यता नसतानाही २ कोटींचे बोगस सोलर लॅम्प मेळघाटात लावण्यात आले असून ग्रा. पं. सचिवांनी यासाठी १३ वित्त आयोग, तंटामुक्ती निधी, पर्यावरण समृद्धी ग्राम संतुलीत योजना ईत्यादी विकास निधींची कमीशनपोटी विल्हेवाट लावली. निकृष्ट सोलर लॅम्प लावल्याने अनेक गावांत लॅम्प बंद आहेत. प्रत्येकी २० हजार लॅम्पप्रमाणे अतिरिक्त बिले काढल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
मेळघाटातील सोलर लॅम्प घोटाळ्याची तक्रार येथील गटविकास अधिकाऱ्यांसह सीईओ, विभागीय आयुक्तांना १५ डिसेंबर रोजी प्राप्त होताच विविध स्तरावरून मेळघाटच्या सोलर लँप घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली आहे. चौकशीअंती ५० पेक्षा अधिक ग्राम सचिवावर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता बळावली आहे.