आचारसंहितेत अडकली दोन कोटींची निविदा

बहुप्रतीक्षित जाहिरात परवानगी शुल्क वसुलीच्या निविदा गुरुवारी उघडण्यात आल्या नाहीत. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. २ कोटी अपसेट प्राइस असलेल्या या निविदाप्रक्रियेनुसार प्राप्त झालेल्या ई-निविदा १७ मे रोजी उघडण्यात येतील, असे निविदा सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आले होते.

ठळक मुद्देजाहिरात शुल्क वसुली : शेवटच्या आठवड्यात निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बहुप्रतीक्षित जाहिरात परवानगी शुल्क वसुलीच्या निविदा गुरुवारी उघडण्यात आल्या नाहीत. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. २ कोटी अपसेट प्राइस असलेल्या या निविदाप्रक्रियेनुसार प्राप्त झालेल्या ई-निविदा १७ मे रोजी उघडण्यात येतील, असे निविदा सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आले होते. तूर्तास विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने ती प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.
महापालिका क्षेत्रात विविध माध्यमांद्वारे लागणाऱ्या जाहिरातीचे परवानगी शुल्क व जागा भाडे वसुलीतून सुमारे दोन कोटींच्या महसूल प्राप्तीसाठी १७ एप्रिलला नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या. मागील काही दिवसांपासून वादग्रस्त झालेला विषय यशस्वीपणे हाताळण्यास आयुक्त हेमंत पवार व उपायुक्त नरेंद्र वानखडे या जोडगोळीला यश आले होते. या निविदाप्रक्रियेमुळे जाहिरात अभिकर्ता सेल अ‍ॅड्स या एजंसीसोबतचा महापालिकेचा संबंध संपुष्टात आला. मात्र, आचारसंहितेमुळे आठवडाभरासाठी नवी प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.
निविदेची अपसेट प्राइस दोन कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. अर्थात मागील पाच वर्षांपासून मिळणाऱ्या ८७ लाख रुपये वर्षाऐवजी यंदा जाहिराती परवाना व जागा भाड्यांमधून सुमारे दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळणे अपेक्षित आहे. मागील पाच वर्षांत जाहिरात शुल्क वसुलीच्या मोबदल्यात महापालिकेला सेल अ‍ॅड्सकडून वर्षाकाठी केवळ ८७ लाख रुपये मिळत होते. जीएसटी लागल्यानंतर त्यातही अडसर निर्माण झाला. सेल अ‍ॅड्सने महापालिकेची रॉयल्टी थांबविली. थकीत रक्कम भरण्यासाठी सेल अ‍ॅड्सला वारंवार नोटीस पाठविण्यात आल्या. प्रकरण जिल्हा न्यायालयात पोहोचले. ११ फेब्रुवारी २०१३ च्या करारनाम्यानुसार सेल अ‍ॅड्सला मोबदला रकमेपैकी थकीत मोबदला रकमेचा २८ फेब्रुवारीपर्यंत भरणा करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिले. त्यानुसार ११ एप्रिल २०१७ ते १० मार्च २०१८ या कालावधीतील दरमहा ७.२५ लाखांप्रमाणे ११ महिन्यांचे ७९.५० लाख रुपये महापालिकेत जमा करावे, असे सेल अ‍ॅड्सला आदेशित केले होते. मात्र, त्यानंतरही ही रक्कम भरण्यात न आल्याने तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने लवाद नेमण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. त्याचवेळी महापालिका क्षेत्रात जाहिरात परवानगी शुल्क व जागाभाडे वसूल करण्यासाठी अभिकर्ता निवडण्याची व त्यासाठी निविदा प्रक्रिया करण्याची मुभा दिली.
नव्या धोरणानुसार निविदा
जीएसटी लागण्यापूर्वी महापालिका क्षेत्रात जाहिरात कर घेतला जात होता. मात्र, जीएसटीच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाल्यानंतर नव्याने जाहिरात परवानगी शुल्क व जमीनभाडे घेण्याचे धोरण आमसभेत निश्चित करण्यात आले. त्या नव्या धोरणानुसार दोन कोटी रुपये महसूल प्राप्तीसाठी ई-निविदा बोलावण्यात आल्या आहेत.