आयुक्तांच्या रडारवर दोन कंत्राटदार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 28, 2016 00:12 IST2016-01-28T00:12:09+5:302016-01-28T00:12:09+5:30
महापालिका बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणात नगरोत्थान अंतर्गत झालेल्या रस्ते निर्मितीच्या कामात अनियमितता, भ्रष्टाचार, ...

आयुक्तांच्या रडारवर दोन कंत्राटदार
निकृष्ट बांधकाम : खंडेलवाल यांची ईन कॅमेरा सुनावणी तर वऱ्हेकरला नोटीस
अमरावती : महापालिका बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणात नगरोत्थान अंतर्गत झालेल्या रस्ते निर्मितीच्या कामात अनियमितता, भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्या प्रकरणी दोन कंत्राटदारांवर कारवाईचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार खंडेलवाल यांची ईन कॅमेरा सुनावणी तर वऱ्हेकर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही कारवाई आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी बुधवारी केली आहे.
शासन नगरोत्थान अनुदानांंतर्गत शहरात पाच प्रमुख रस्त्यांच्या निर्मितीचे काम दोन वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, या रस्ते निर्मितीचे काम संथगतीने सुरु होते. दरम्यान आ. सुनील देशमुख यांनी नगरोत्थान योजनेंतर्गत रस्ते निर्मितीच्या कामात अपहार झाल्याचा आक्षेप घेऊन या कामांचे आॅडिट करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी रस्ते निर्मितीत वापरल्या गेलेल्या साहित्याची शासकीय प्रयोगशाळेतून तपासणी करुन घेतली. दरम्यान रुपचंद खंडेलवाल आणि वऱ्हेकर कन्स्ट्रक्शन कंपनीने केलेल्या रस्ते बांधकामात वापरल्या गेलेल्या साहित्याचा दर्जा सुमार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. इतकेच नव्हे तर तत्कालीन शहर अभियंता ज्ञानेंद्र मेश्राम यांनी खंडेलवाल यांना रस्ते निर्मितीचे काम अर्धवट असतानाच ‘कम्प्लेशन’ प्रमाणपत्र दिले होते. ही बाब कागदपत्रे तपासल्यानंतर आयुक्तांच्या निदर्शनास आली होती. त्याअनुषंगाने आयुक्त गुडेवार यांनी खंडेलवाल यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुनावणीकरीता हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. आयुक्त गुडेवार यांनी कंत्राटदार खंडेलवाल यांची बुधवारी ईन कॅमेरा सुनावणी घेतली. यावेळी उपअभियंता राऊत हे देखील उपस्थित होते. खंडेलवाल यांनी सुनावणीमध्ये बाजू मांडताना स्पष्टीकरण दिल्याची माहिती आहे.
बुधवारच्या सुनावणीनंतर खंडेलवाल यांच्यावर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई होते की त्यांना क्लिनचिट मिळते, हे लवकरच स्पष्ट होईल. तसेच वऱ्हेकर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला नोटीस देखील बजावली आहे. सुनावणीबाबत आयुक्त गुडेवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. (प्रतिनिधी)