अप्राप्त पोस्टल बॅलेटचे प्रकरण तापणार
By Admin | Updated: May 14, 2014 02:01 IST2014-05-13T23:09:38+5:302014-05-14T02:01:21+5:30
अमरावती लोकसभा मतदारसंघाची १0 एप्रिल रोजी निवडणूक झाली. मतदानादरम्यान निवडणूक प्रक्रियेतील हजारो कर्मचाऱ्यांना निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे बॅलेट मतपत्रिका पाठविण्यात आल्या नाहीत.

अप्राप्त पोस्टल बॅलेटचे प्रकरण तापणार
चांदूरबाजार : अमरावती लोकसभा मतदारसंघाची १0 एप्रिल रोजी निवडणूक झाली. मतदानादरम्यान निवडणूक प्रक्रियेतील हजारो कर्मचार्यांना निवडणूक अधिकार्यांच्या हलगर्जीपणामुळे बॅलेट मतपत्रिका पाठविण्यात आल्या नाहीत. परिणामी त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे तब्बल १२ हजार कर्मचारी मतदान करू शकले नाहीत. याची खंत व्यक्त करीत संबंधित निवडणूक अधिकार्यांवर कारवाईची मागणी मतदानापासून वंचित राहिलेल्या कर्मचार्यांनी वरिष्ठ अधिकार्यांकडे केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण तापणार असल्याचे बोलले जाते.
आबीद हुसेन यांनी दिलेल्या लेखी माहितीनुसार, अमरावती लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदानादरम्यान सुमारे १२ हजार कर्मचारी निवडणूक कामासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या नियमानुसार निवडणूक कामात नियुक्त कर्मचार्यांना पोस्टल बॅलेटच्या माध्यमातून मतदान करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार संबंधित कर्मचार्यांना पोस्टल बॅलेट पाठवून त्याची पूर्तता झाल्यावर ते स्व्ीाकारण्याची जबाबदारी जिल्हा निवडणूक अधिकारी व सहायक निवडणूक अधिकार्यांची आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १२ हजार कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत तैनात करण्यात आले होते. बॅलेट पेपरसाठी अर्ज स्वीकारणे तथा त्यांना पोस्टल बॅलेट उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व जिल्ह्याच्या सर्व उपविभागीय अधिकार्यांवर होती. याबाबत मतदानापूर्वीच बॅलेट पेपरद्वारे या कर्मचार्यांना मतदान करण्याची माहिती वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु या अधिकार्यांनी जबाबदारीत कसूर केल्यामुळे हजारो कर्मचारी आजही मतदानापासून वंचित राहिले, असा आरोप आबीद हुसेन यांनी केला आहे. यात अल्पसंख्यक समाजाचे जास्त कर्मचारी असल्याचे नमूद केले आहे. आता बॅलेट पेपर प्राप्त होण्याची शक्यता मावळली आहे. निवडणूक निकालाचे काऊंटडाऊन सुरु आहे. निवडणूक अधिकार्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहिले असल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. याप्रकरणात निवडणूक विभाग दोषी अधिकार्यांवर काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)