आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी रेनकोट खरेदीचा मुहूर्त सापडेना

आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना रेनकोट खरेदीचा मुहूर्त अद्यापही सापडत नाही.

प्रतिज्ञापत्र सादर : मुख्याध्यापकांचे अधिकार गोठविले
अमरावती: आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना रेनकोट खरेदीचा मुहूर्त अद्यापही सापडत नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यानंतर रेनकोट देणार काय? असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. तर दुसरीकडे शासनाने नामुष्की टाळण्यासाठी मुख्याध्यापकांना रेनकोट खरेदीचे अधिकार गोठविण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी प्रतीज्ञापत्र सादर केले आहे.
गत १० दिवसांपूर्वी आदिवासी विकास विभागाने ई-निविदा प्रक्रिया रद्द करुन मुख्याध्यापकांना रेनकोट खरेदीचे अधिकार बहाल केले होते. परंतु शासन आदेशानुसार खरेदी प्रक्रिया ई- निविदेनुसारच झाली पाहिजे, असे असताना आदिवासी विकास विभागाने कोणाच्या आदेशानुसार मुख्याध्यापकांना तीन लाखांपर्यत रेनकोट खरेदी करण्याचे अधिकार बहाल केले, यासंदर्भात प्रतीज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव सु. ना. शिंदे यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतीज्ञापत्र सादर करुन मुख्याध्यापकांना रेनकोट खरेदीचे अधिकार गोठविण्याचे स्पष्ट केले आहे. आता रेनकोट खरेदी ही प्रचलित पद्धतीने होणार असून मुख्याध्यापकांचे अधिकार गोठविले जाणार आहे. अपर आयुक्त कार्यालयातंर्गत येणाऱ्या प्रकल्प कार्यालय स्तरावर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी रेनकोट खरेदीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. गतवर्षी देखील आदिवासी विद्यार्थ्यांना पावसाळा संपत असताना रेनकोट मिळाले होते. यंदाच्या पावसाळयात तरी रेनकोट मिळणार की नाही? हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयातंर्गत धारणी, कळमनुरी, अकोला, औरंगाबाद, पुसद, नांदेड, किनवट या प्रकल्प कार्यालय स्तरावर रेनकोट खरेदी केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

ई-निविदेद्वारे प्रस्ताव आमंत्रित
आदिवासी विकास विभाग आता प्रकल्प कार्यालय स्तरावर ई- निविदा प्रक्रियेनुसार रेनकोट खरेदी करणार आहे. त्यानुसार कोर्टात प्रतीज्ञापत्र देखील सादर करण्यात आले आहे. यापूर्वी रेनकोट ंरेदीसाठी राबविलेली ई- निविदा प्रक्रिया कायम ठेवावी अथवा नव्याने राबवावी, याविषयीचा निर्णय प्रकल्प अधिकाऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे.

राज्यात आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी रेनकोट खरेदी ई-निविदेनुसार होत असताना केवळ धारणी प्रकल्प कार्यालय अपवाद ठरले. मात्र आता कोर्टात प्रतीज्ञापत्र सादर करण्यात आल्यामुळे यापूर्वीची रेनकोट खरेदी नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
चुन्नीलाल धांडे
अध्यक्ष, अ.भा.
आदिवासी विकास परिषद

आदिवासी विकास विभागाने २२ जून २०१६ रोजी आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांना तीन लाखांपर्यत खरेदीचे अधिकार बहाल केले होते. मात्र याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रतीज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होेते. त्यानुसार बुधवारी कोर्टात प्रतीज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.
सु. ना. शिंदे,उपसचिव,
आदिवासी विकास विभाग