मेळघाटातील आदिवासी शेतकरी सावकारी पाशातच

चिखलदरा पंचायत समितीचे सभापती बन्सी जामकर यांनी सोमवारी परतवाडा येथील सहायक उपनिबंधक कार्यालय गाठले. चिखलदरा तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांवरील सावकारी कर्ज शासनाने आदेश देऊनही माफ का झाले नाही, याबाबत सहायक उपनिबंधक अच्युत उल्हे यांना विचारणा केली.

ठळक मुद्देसांगा कर्ज कुणाचे झाले माफ? : पावत्या असताना गहाण सोडविल्याची नोंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परतवाडा : मेळघाटातील आदिवासी शेतकऱ्यांचे सावकारी कर्ज माफ तर झालेच नाही; मात्र सावकाराच्या गहाण पावत्या शेतकऱ्यांकडे असताना शासनदप्तरी ते गहाण सोडविण्यात आल्याची नोंद करण्यात आली आहे. हा धक्कादायक प्रकार सोमवारी उघडकीस आला. येथील सहायक निबंधक कार्यालयात आदिवासी शेतकऱ्यांनी धडक दिली. या प्रकरणात लाखोंचे गौडबंगाल असण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
चिखलदरा पंचायत समितीचे सभापती बन्सी जामकर यांनी सोमवारी परतवाडा येथील सहायक उपनिबंधक कार्यालय गाठले. चिखलदरा तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांवरील सावकारी कर्ज शासनाने आदेश देऊनही माफ का झाले नाही, याबाबत सहायक उपनिबंधक अच्युत उल्हे यांना विचारणा केली. तेव्हा बोटावर मोजण्याइतपत शेतकऱ्यांचे सावकारी कर्ज माफ झाल्याची नोंद त्या यादीत आढळून आली. उर्वरित शेतकऱ्यांना या समितीने बाद केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला.
याप्रकरणी संबंधित सावकारांशी हातमिळवणी करून आदिवासींचा गहाण ठेवलेला लाखोंचा मुद्देमाल हडप केल्याचा आरोप सभापती बन्सी जामकर यांनी केला. सखोल चौकशी न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला. यावेळी बाबूलाल बेलसरे, गजानन खडके, परसराम खडके, सीताराम खडके, सुरेश बेलसरे, शेषराव कासदेकर, लक्ष्मण खडके, रूपराव कासदेकर, दयाराम बेलसरे, किसना बेलसरे, मधु खडके, गजू कासदेकर आदी उपस्थित होते.
महाआघाडी सरकारने पाच महिन्यांपूर्वी राज्यातील शेतकºयांना सावकारी कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला होता.

पावत्या घरात; यादीत सोडविल्याची नोंद
शासनाने २०१५ मध्ये सावकारी पाशात अडकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सावकारी कर्ज माफ करण्याची योजना आणली. त्यानुसार चिखलदरा तालुक्यातील सावकारी कर्ज उचललेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. मात्र ते सर्व धूळ खात पडून आहेत. जिल्हास्तरीय निवड समितीने सावकारांकडील गहाण आदिवासी शेतकऱ्यांनी सोडल्याचा शेरा दिला. प्रत्यक्ष गहाण ठेवल्याच्या पावत्या शेतकऱ्यांकडे आहेत. हे अपहाराचे उदाहरण ठरले आहे.