न्यायालयाकडून वृक्षकटाईस मनाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 19, 2020 05:00 AM2020-10-19T05:00:00+5:302020-10-19T05:00:13+5:30
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अमरावती येथील मुख्य अभियंत्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने प्रतिवाद्यांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षणानुसार या मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा शंभर ते सव्वाशे वर्षांहून अधिक वयाची मोठी जुनी कडुनिंब, चिंच, वड, पिंपळासह अन्य प्रजातीची २ हजार ५५० झाडे आहेत. रस्त्याच्या कामातही ही झाडे तोडली जाणार आहेत. सहाशे कोटींहून अधिक खर्च या कामावर अपेक्षित आहे.
अनिल कडू
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परतवाडा : अमरावती-परतवाडा महामार्गाच्या प्रस्तावित दर्जावाढ व चौपदरीकरणात तोडल्या जाणाऱ्या २ हजार ५५० वृक्षांच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही जुुनी झाडे तोडू नयेत, असे निर्देशही संबंधितांना दिले.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अमरावती येथील मुख्य अभियंत्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने प्रतिवाद्यांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षणानुसार या मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा शंभर ते सव्वाशे वर्षांहून अधिक वयाची मोठी जुनी कडुनिंब, चिंच, वड, पिंपळासह अन्य प्रजातीची २ हजार ५५० झाडे आहेत. रस्त्याच्या कामातही ही झाडे तोडली जाणार आहेत. सहाशे कोटींहून अधिक खर्च या कामावर अपेक्षित आहे. या रोडवर फार मोठ्या प्रमाणात वाहतूक नाही. तोडल्या जाणाऱ्या झाडांना मोठे होण्यास आठ ते दहा वर्षे लागतील. या बाबी नागपूर येथील पर्यावरणप्रेमी जयदीप दास यांनी उच्च न्यायालयाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केलेल्या आहेत. हे पत्रच जनहित याचिका म्हणून उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले.