वन मंत्रालयात बदली, पदोन्नतीच्या फायली तुंबल्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 4, 2021 04:21 IST2021-03-04T04:21:36+5:302021-03-04T04:21:36+5:30
मुख्यमंत्री फायलींवरील धूळ झटकतील का?, संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यानंतर वनाधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा अमरावती : गत सात महिन्यांपासून वनाधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नतीच्या ...

वन मंत्रालयात बदली, पदोन्नतीच्या फायली तुंबल्या
मुख्यमंत्री फायलींवरील धूळ झटकतील का?, संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यानंतर वनाधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा
अमरावती : गत सात महिन्यांपासून वनाधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नतीच्या फायली वनमंत्रालयात तुंबून आहेत. प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी या फायलींना मंजुरी दिली असताना, ‘ईएमडी’च्या प्रतीक्षेत त्या वनमंत्रालयात पुढे सरकल्याच नाहीत. आता संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यानंतर वनखात्याचा कारभार खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. ते या फायलींवरील धूळ झटकतील का, अशी प्रतीक्षा वनाधिकाऱ्यांना आहे.
वनमंत्री संजय राठोड यांनी राजीनाम्यानंतर वनाधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित बदल्या, पदोन्नतीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वनपाल ते वनपरिक्षेत्राधिकारी ५५, वनपरिक्षेत्राधिकारी ते सहायक वनसंरक्षक ८५, तर सहायक वनसंरक्षक ते उपवनसंरक्षक अशा ८८ वनाधिकाऱ्यांची पदोन्नती प्रलंबित आहे. पदोन्नतीस पात्र आठ विभागीय वनाधिकाऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही वन मंत्रालयातून आदेश जारी झाला नाही, अशी माहिती आहे. काही वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी ‘मलाईदार’ जागेवर बदलीसाठी फिल्डिंग लावली. मात्र, मध्यस्थांकडून मागणी वाढल्याने आरएफओंच्या बदल्या आजतागायत प्रलंबित आहे.
------------------
आरएफओंच्या विनंती बदल्याही रखडल्या
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी विनंती बदलीसाठी अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, ‘ईएमडी’ पोहचली नसल्याने ऑक्टोबर २०२० पासून ही फाईलसुद्धा ‘जैसे थे’ आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरण, आजारपण असे बदल्यांबाबतचे वास्तव असूनही विशेष कार्य अधिकाऱ्यांनी आरएफओंच्या विनंती बदल्यांच्या फायलींवर वनमंत्र्यांची स्वाक्षरी होऊ दिली नाही, अशी विश्वसनीय माहिती आहे. कोरोनाचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले होते, हे विशेष.
---------------
बदली, पदोन्नती हस्तक्षेपाने दुखावले होते आयएफएस
वनपाल ते विभागीय वनाधिकारी यांच्या बदल्या, पदोन्नतीत थेट वनमंत्रालयातून हस्तक्षेप वाढला होता. परिणामी भारतीय वन सेवा (आयएफएस) तील अधिकारी दुखावले होते. वरिष्ठ वनाधिकारी आणि वनमंत्री यांच्यात विसंवाद होता, अशी माहिती आहे. वनमंत्री दौऱ्यावर आले तरी वरिष्ठ वनाधिकारी (आयएफएस) अनेकदा गैरहजर राहायचे. कनिष्ठ वनाधिकारीच वनमंत्र्यांना ‘अटेंड’ करायचे.