व्यापाऱ्यांची झोप उडाली!

महापालिका आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारताच चंद्रकांत गुडेवार यांनी उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने पावले उचलली असून..

एलबीटी वसुलीसाठी नोटीस : व्यापारी लोकप्रतिनिधींच्या दारी
अमरावती : महापालिका आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारताच चंद्रकांत गुडेवार यांनी उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने पावले उचलली असून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी), थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी व्यापाऱ्यांना नोटीस पाठविल्या आहेत. यामुळे शहरातील व्यावसायिकांची झोप उडाली आहे. एलबीटीतून मुक्ती मिळावी, यासाठी येथील व्यावसायिक आता लोकप्रतिनिधींना साकडे घालत आहेत.
राज्य शासनाने अभयदान योजना सुरु करुन व्यापाऱ्यांसाठी दंडात्मक रक्कमेसह व्याजदराची शुल्क माफी करण्याची घोषणा केली. मात्र, याबाबतचे आदेश अद्याप महापालिकेत पोहोचले नाहीत. दुसरीकडे आयुक्तांनी जकातच्या दरात एलबीटीचा भरणा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून जुलै २०१२ ते १ एप्रिल २०१४ या दरम्यान फरकाची रक्कम वसूल करण्यासाठी एलबीटी विभागामार्फत नोटीस पाठविल्या आहेत. या नोटीस प्राप्त होताच स्थानिक व्यावसायिकांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. तीन दिवसांपूर्वी येथील चेंबर्स आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष सुरेश जैन, घनश्याम राठी आदी पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त गुडेवार यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणी मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आयुक्तांनी कणखर भूमिका घेतली आहे.

एलबीटी वसुलीवर ‘स्टे’ आणू- पालकमंत्री
महापालिका आयुक्त गुडेवार यांनी सक्तीने एलबीटी वसुली सुरु केली असली तरी शासन निर्णयानुसार तसे करता येणार नाही. हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढ्यात ठेऊन एलबीटी सक्तीने वसूल करण्याच्या निर्णयावर शासनाकडून स्थगनादेश आणू, अशी हमी पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी दिली. रविवारी एमआयडीसी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली. इतकेच नव्हे तर २५ वर्षांत महापालिकेने एमआयडीसी परिसरात कोणती विकास कामे केलीत, याचा लेखाजोखा मागविला जाईल, असेही ना.पोटे म्हणाले.

शासनाच्या आदेशांचे पालन करू - आयुक्त
एलबीटी संदर्भात शासनाने लेखी स्वरुपात काहीही कळविले नाही. शासन अध्यादेश आल्यास प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करेल. शासनाने एलबीटी वसुली रोखल्यास ते आदेश मान्य करुन कार्यवाही करणार. मात्र, तूर्तास शासनाचे काहीही आदेश नसल्याने पूर्वीच्या आदेशांचेच पालन केले जाईल, असे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी सांगितले.