खरेदीअभावी तूर यार्डातच

व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करावा, असा शासननिर्णय आहे. त्याची अंमलबजावणी मोर्शी येथील कृषिउत्पन्न बाजार समिती सचिवांनी केली.

ठळक मुद्देमोर्शी बाजार समिती : नाफेडची खरेदी केव्हा? व्यापाऱ्यांना खरेदीपासून मज्जाव

आॅनलाईन लोकमत
मोर्शी : व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करावा, असा शासननिर्णय आहे. त्याची अंमलबजावणी मोर्शी येथील कृषिउत्पन्न बाजार समिती सचिवांनी केली. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्यापासून वाचले. यार्डमधील ३०० पोते तुरीचा हर्रास व्यापारी करू शकले नाहीत. दुसरीकडे नाफेडची खरेदी अद्याप सुरू झाली नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
शासनाने यावर्षी तुरीचा हमीभाव ५ हजार ४५० जाहीर केला. व्यापारी ४ हजार ५०० रुपयांपर्यंत खरेदी करीत आहेत. शासनाची अपुरी व सक्षम नसलेली खरेदी यंत्रणा यामुळे शासन हमीभाव जाहीर करून खरेदीची घोषणा करत असले तरी प्रत्यक्षात शुभारंभाला मुहूर्तच मिळत नसल्यामुळे दरवर्षी शेतकरी व्यापारी वर्गाकडून भावात नागवला जातो.
व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करावा म्हणून तालुकास्तरावर त्रिसदस्यीय शासकीय समिती आहे. यामध्ये बाजार समिती सचिवांचा समावेश आहे. मोर्शी येथील सचिव लाभेश लिखितकर यांनी तुरीला व्यापाऱ्यांनी शासकीय हमीभाव द्यावा, अशा आशयाची नोटीस व्यापाऱ्यांना जारी केली आहे.
व्यापाऱ्यांचाही सवाल
स्थानिक स्तरावर हमीभाव नियंत्रण समिती, व्यापारी, शेतकरी यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. सध्या शेतकऱ्यांना तत्काळ माल विकण्याशिवाय पर्याय नाही. मोर्शीतील खरेदी-विक्री बंद असला तरी जिल्ह्यातील इतर यार्डांवर खरेदी सुरू आहे. याशिवाय यार्डाबाहेर होणाºया खरेदीवर कुणाचे नियंत्रण नाही. मग सर्व नियंत्रण कृषिउत्पन्न बाजार समितीचे यार्डवरच का, असा सवाल व्यापारी वर्ग करीत आहे.
सक्षम यंत्रणा कधी होणार?
शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करावा, यासाठी व्यापारी, अडते यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची भाषा असली तरी मुळात शासनाजवळ खरेदीसाठी सक्षम यंत्रणा नाही. तूर बाजारात येऊन तीन आठवडे झाले. सध्या आॅनलाइन नोंदणी सुरू आहे. खरेदी सुरू होईपर्यंत लाखो क्विंटल माल व्यापाऱ्यांच्या घशात गेलेला असेल. यानंतर शासकीय खरेदीचा थाटात शुभारंभ होईल.
योग्य भावावरच विक्री करा
खरेदीविना राहिलेला माल कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या तारण माल योजनेनुसार सहा टक्के व्याजदराने घेऊन ठेवला जाऊ शकतो, असे आवाहन सभापती अशोक रोडे यांनी केले. त्याला १० शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला असून, योग्य भाव मिळाल्यावर हे शेतकरी आपली तूर विकू शकतील.
काही गोष्टी आकलनापलीकडे
शासन हमीभावाने खरेदी करण्यास व्यापाऱ्यांना बांधील करीत असले तरी व्यापारी हा माल पुढे प्लँट किंवा मोठ्या कंपन्यांना विकतात. त्यांच्यावर मात्र शासनाचे कोणतेच निर्बंध नाहीत. शेतकरीहिताचा आव आणत शासन हमीभावाने खरेदीचे निर्देश जारी करून नेमके काय साध्य करू इच्छिते, हे समजण्यापलीकडचे आहे.

नाफेडने खुल्या बाजारात उतरून शेतकºयांचा माल खरेदी करावा. आॅनलाइन नोंदणीच्या पुढे शासकीय यंत्रणा सरकली नाही. बाजारात ४५०० पुढे तुरीला भाव नाही. अशा स्थितीत अडते-व्यापाऱ्यांपुढे दुसरा पर्याय नाही.
- महेंद्र कानफाडे
अडते-व्यापारी, मोर्शी