सात आरक्षित जागेचा विषय आज ‘स्थायी’पुढे

शहरात भविष्याचा वेध घेत अभिन्यास मंजूर करताना विविध उपक्रमासाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

प्रशासनाची कार्यवाही : तिजोरीत ठणठणाट; आरक्षण कसे वाचविणार?
अमरावती : शहरात भविष्याचा वेध घेत अभिन्यास मंजूर करताना विविध उपक्रमासाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. महापालिका नोंदी ५२५ जागा आरक्षित असून त्यापैकी सात जागा संपादन करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात यावा, यासाठी गुरुवारी ११ फेब्रुवारी रोजी स्थायी समितीच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे. मात्र तिजोरीत ठणठणाट असल्यामुळे आरक्षित जागा संपादनासाठी निधी कोठून आणणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिका सहायक संचालक नगर रचना विभागाने विषय क्र. २९५/ २९६/ २९७/ २९८/ २९९/ ३०० व ३०१ अन्वये स्थायी समितीत आरक्षित जागा संपादनासाठी मान्यता मिळावी, यासाठी प्रस्ताव ठेवला आहे. या आरक्षित जागांचे बाजारमुल्य कोट्यवधींच्या घरात असून हल्ली महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे या जागा रेडीरेकरनुसार खरेदी करण्यापूर्वी महसूल विभागाकडे मागणी करताना तिजोरीचा अंदाज घेणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे आरक्षित जागा संपादन करण्याचा विषय ठेवला आहे. गत महिन्यात मौजे सातुर्णा येथील १.९५ हेक्टर आर एवढी आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी पावणे नऊ कोटी रुपयांची जुळवाजुळव करताना महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांना कसरत करावी लागली आहे. आता तर एकूण सात आरक्षित जागा संपादन करण्याचा विषय असून त्याकरीता २५ ते ३० कोटी रुपये लागणार आहे. त्यामुळे आरक्षित जागा संपादनासाठी लागणाऱ्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता प्रदान करावी, त्याअनुषंगाने प्रशासकीय प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. असे आहे आरक्षण
सात जागा संपादन करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये लागणार आहे. या जागेवर खेळाचे मैदान, प्राथमिक शाळा, क्रीडा संकुल, हायस्कुल, दवाखाना, भाजीबाजार, दुकान केंद्र, कब्रस्तान विस्तार अशा समावेश आहे.
आरक्षित जागा कुणाच्या मालकीच्या?
महापालिका प्रशासनाने सात आरक्षित जागा संपादन करण्याबाबतच्या हालचाली सुरु केल्या असल्या तरी या जागेची मालकी कुणाची? हे शोधून काढले तर बरेच तत्थ बाहेर येईल, असे बोलले जात आहे. या आरक्षित जागा परत मिळण्यासाठी मूळ भूमालकांनी कलम १२७ अन्वये नोटीस बजावली आहे. जागा संपादनाची कार्यवाही ठराविक कालावधीत पूर्ण करावी लागणार आहे.