महापालिका ५९२.३१ कोटींच्या अर्थसंकल्पावर आज शिक्कामोर्तब

महापालिकेचा २०१५-१६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प उद्या सोमवार ३० मार्च रोजी स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले हे सादर करणार आहेत.

अमरावती : महापालिकेचा २०१५-१६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प उद्या सोमवार ३० मार्च रोजी स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले हे सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पावर यापूर्वीच स्थायी समिती सदस्यांनी सांगोपांग चर्चा करून प्रशासनाने सादर केलेल्या आकडेवारीवर साडेआठ कोटी रूपयानी वाढ केली आहे. सर्वसाधारण सभेत सदस्य किती कोटी रूपयांनी अर्थसंकल्पात वाढ करतात, हे सोमवारी स्पष्ट होईल.
महापालिकेत तुटीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची तरतूद नसल्याने उत्पन्न व खर्च असा समतोल राखूनच लेखा विभागाने अंदाजपत्रक तयार केला आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या शहर सौंदर्यीकरण, विकास, प्रशासकीय गतिमानता व उत्पन्न वाढीसाठी अंदाजपत्रकामधील निवेदनामध्ये नमूद केलेल्या उपाययोजना प्रत्यक्ष उतरविण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या सात मराठी शाळांमध्ये तर पाच उर्दू शाळांमध्ये ई-लर्निंगची संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सेमी इंग्रजी माध्यमाची सोय कॉन्व्हेंटच्या धर्तीवर महापालिका शाळेत अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहे. पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा, अभ्यासिका व ग्रंथालय या प्रकल्पास संगणक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिक्षकांना कौशल्य वृद्धी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सुधारित राष्ट्रीय शहर व कार्यक्रमांतर्गत भाजीबाजार येथील दवाखान्यात नवीन एक्सरे मशीन, बडनेरा येथील मोदी दवाखान्यात आॅपरेशन थिएटरचे नुतनीकरण, एनयुएचएम अंतर्गत मोदी हॉस्पिटलचे नुतनीकरण, नवसारी येथे व्यापारी संकुल व स्टेडीयम तर वलगाव मार्गावर अग्नीशमन केंद्र व ट्रक टर्मिनल तयार करण्याचा उपक्रम प्रस्तावित आहे. प्रभागनिहाय नागरी सुविधा केंद्र, आॅनलाईन सुविधा अंतर्गत किआॅक्स पथदर्शी प्रकल्पाचा प्रभागस्तरावर विस्ताराचे काम प्रगतीपथावर आहे. केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनर्निर्माण कार्यक्रमांतर्गत परिवहन सेवेचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने दोन तलाव, मोठ्या नाल्यांचा एकात्मिक विकास करण्याचा विस्तृत प्रकल्प केंद्र शासनाला पाठविण्यात आला आहे. शहर आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा राज्य शासनास सादर करण्यात आला आहे. पंधरा उपाययोजनांपैकी दहा उपाययोजनांची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. पाच मिनिटात जन्म-मृत्यू दाखला देण्याची सोय प्रशासनाने केली आहे. (प्रतिनिधी)