तर तीन लक्ष टीव्ही संच होणार बंद !

केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांतील केबल ग्राहकांनी डिजिटायजेशनसाठी वेळीच पावले न उचलल्यास..

शासनाची सक्ती : ३१ डिसेंबर डेडलाईन, ग्रामीण भागात सवलत
अमरावती : केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांतील केबल ग्राहकांनी डिजिटायजेशनसाठी वेळीच पावले न उचलल्यास ३१ डिसेंबरनंतर तब्बल तीन लक्ष ग्राहकांचे दूरचित्रवाणी संच बंद पडू शकतात.
स्थानिक केबल कनेक्शनद्वारे विविध वाहिन्यांची सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या अमरावती महापालिका हद्दीत सुमारे एक लक्ष आणि पालिका क्षेत्रात सुमारे दोन लक्ष इतकी व्यापक आहे.
केंद्र शासनाने डिजिटायजेशन सक्तीचे केले आहे.

काय आहे डिजिटायजेशन?
जे ग्राहक आतापर्यंत केबलद्वारे विविध वाहिन्यांची सेवा घेत आहेत, त्यांना आता सेट टॉप बॉक्स लावून घेणे गरजेचे आहे. ही डिजिटल प्रणाली असल्यामुळे त्याला डिजिटायजेशन असे संबोधण्यात येते.

ग्राहकांकडून वसूल होणारा करमणूक कर हा शासन दरबारी पूर्णपणे गोळा होत नव्हता. मात्र डिजिटायजेशन झाल्यास यामध्ये पारदर्शकता येईल.
- सुरेश बगळे,
तहसीलदार, अमरावती.

कुणाला काय लाभ?
टीव्हीसंबंधीच्या मनोरंजन सेवेचे देशभरात डिजिटायजेशन झाल्यास विविध आवश्यक कार्यांसाठी इंटरनेट सर्व्हिसेसची जादा डिजिटल स्पेस शासनाला उपलब्ध होईल. त्याचा उपयोग उपग्रहाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांसाठी करता येईल.
या सेवेमुळे ग्राहकला पूर्वीच्याच बजेटमध्ये अतिसुस्पष्ट चित्र बघता येईल. पूर्वी केबलद्वारे केवळ ९० चॅनेल्स बघण्याची सोय असलेल्यांना डिजिटायजेशनमुळे तब्बल १००० चॅनेल्स बघता येतील. ढगाळ वातावरण वा अतिपावसातही सेवा खंडित होणार नाही. या डिजिटायजेशनचा अविभाज्य घटक असलेल्या सेट टॉप बॉक्ससाठी सुरुवातीला दीड ते दोन हजार रुपयांचा खर्च येऊ शकतो.