तीन फुटाखालून वितरण वाहिनी

उपलब्ध पाण्याचा शेतीसाठी अधिकतम वापर हे शासनाचे धोरण आहे. कालव्याचे पाणी वहन व वितरण ही खर्चीक प्रणाली असल्याने आता जमिनीच्या १.२ मीटर खोलीवरून नलिका टाकण्यात येणार आहे. यादरम्यान शेतात उभे पीक असल्यास नुकसान झालेल्या क्षेत्राची भरपार्ई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

ठळक मुद्देसिंचनाची कार्यक्षमता वाढली : नलिका वितरणासाठी मिळणार भरपाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : उपलब्ध पाण्याचा शेतीसाठी अधिकतम वापर हे शासनाचे धोरण आहे. कालव्याचे पाणी वहन व वितरण ही खर्चीक प्रणाली असल्याने आता जमिनीच्या १.२ मीटर खोलीवरून नलिका टाकण्यात येणार आहे. यादरम्यान शेतात उभे पीक असल्यास नुकसान झालेल्या क्षेत्राची भरपार्ई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
सध्या वाढते नागरिकरण व औद्योगिकीकरणामुळे बिगर सिंचनासाठी पाण्याचा वापर वाढला आहे. साहजिकच पाण्यात घट झाल्याने सिंचनासाठी पाणी कमी मिळू लागले आहे व भविष्यातही ही तूट वाढणारच आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा अधिकतम वापर करून सिंचनक्षेत्र वाढ करण्यासाठी नलिका वितरण प्रणाली उपयुक्त पर्याय ठरणार आहे. शेतकऱ्यांचा यामध्ये रोष ओढवू नये, यासाठी ज्या शेतामधून नलिका वाहिनी जाणार आहे, त्या शेतामध्ये जर उभे पीक असेल, त्याचे मूल्यांकन संबंधित विभागाकडून केले जाऊन शेतकºयांना पिकाची भरपाई मिळणार आहे. शेतकºयाची जरी स्वमालकीची जमीन असली तरी जमिनीच्या १.२ मीटर खोलीवरून नलिका वाहिनी टाकण्याचे अधिकार प्रशासनाला असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने दिली.
प्रचलित कालवे वितरण प्रणालीमध्ये कालवे, लघुकालवे, शेतचरी आदीसाठी जमिनीची पातळी पाहून कामे होतात. यामुळे काही शेतकऱ्यांची जमीन यामध्ये अधिक अधिग्रहीत होते. यामुळे कालवे शेतातून न नेता बांधावरून न्यावेत, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांना विरोध होतो. तो योग्यही असतो. अनेकदा यामुळे वर्षानुवर्षे कामेदेखील रेंगाळत असल्याने उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याचे वास्तव आहे.
जून २०१९ पर्यंत ११,११९ हेक्टरचे साध्य
जलसंपदा विभागाकडून नलिका वितरणाद्वारे जून २०१९ पर्यंत ११ हजार ११९ हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पांतर्गत १,३८७ हेक्टर, पाक नदी ८३३, चांदस वाठोडा १,४८९, गुरुकुंज उपसा १०००, टाकली कलान ७७८, पंढरी ३००, करजगाव १,०१९, बेंबळा २,५४१, दहेगाव ४४९, पाचपहूर ४,३१३ हेक्टरचा समावेश आहे. यासाठी २३,८२५ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे. जुलै २०१८ ते मार्च २०१९ पर्यंत ५,६९३ हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन आहे. मार्च २०१९ पर्यंत ५,४२६ हेक्टर क्षेत्र अपेक्षित साध्य आहे.