सलग तीनदा कारवाई झाल्यास ‘एमपीडीए’

अवैध दारु विक्री व निर्मितीला पायबंद घालण्यासाठी गृहविभागाने अधिक कडक पावले उचलले असून या उपाययोजनेमध्ये ग्रामरक्षक दलाला सहभागी करुन घ्यावे, ...

अवैध दारुचे उच्चाटन : ग्रामरक्षक दलाची मदत घेण्याचे निर्देश
अमरावती : अवैध दारु विक्री व निर्मितीला पायबंद घालण्यासाठी गृहविभागाने अधिक कडक पावले उचलले असून या उपाययोजनेमध्ये ग्रामरक्षक दलाला सहभागी करुन घ्यावे, असे निर्देश पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला देण्यात आले आहेत. अवैध दारु धंद्यावर निर्बंध आणण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने नवी चर्तु:सुत्री आखून दिली आहे.
अवैध दारुची विक्री व निर्मिती करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करुन त्याच्याविरुद्ध ३ पेक्षा अधिक वेळेस कारवाई झाली असेल तर त्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाद्वारे हद्दपारीची कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन आॅफ डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटिज आॅफ स्लमम लाँर्डस, बुट लेगर्स अँड ड्रग आॅफेन्डर्स अ‍ॅक्टर १९८१ प्रमाणे कारवाई करण्याचे निर्देश नव्याने देण्यात आले आहेत.
अवैध दारु निर्मिती, विक्रीसंदर्भात माहिती मिळताच त्वरित कार्यवाही करुन गुन्हे दाखल करावेत, यामध्ये अवैध दारु निर्मिती, विक्रीमध्ये गुंतलेल्यांचा बरोबरच ज्या प्रकरणी अशा अवैध दारुची निर्मिती होत आहे. अशा जागेच्या मालकाचा सक्रिय सहभाग आहे, असे आढळून आल्यास त्यांचेविरुद्ध देखील गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचना पोलिसांना आहेत. ग्रामरक्षक दल स्थापित ठिकाणी दलाचे दोन सदस्य साक्षीदार म्हणून घ्यावेत, तसेच ती अवैध दारु कोठून व कोणत्या मार्गाने आणली याबाबत संबंधित तपास अधिकाऱ्यांनी तातडीने शोध घ्यावा, दारु पिऊन शांतता भंग करणारे व गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्या सराईतांविरुद्ध दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम ९३ अन्वये चांगल्या वर्तणुकीचे हमीपत्र घ्यावे, सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध हद्दपारीची कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत.

संयुक्त पथके कार्यान्वित
अवैध दारु धंद्यावर निर्बंध आणण्याच्या दृष्टीने पोलीस विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांनी एकत्रितपणे कार्यवाही करण्यासाठी बैठका घ्याव्यात. तसेच दोन्ही विभागांनी स्वतंत्रपणे केलेल्या कार्यवाहीची माहिती एकमेकांना द्यावी व अशा कार्यवाहीसाठी पोलीस आयुक्त यांनी आयुक्तालय स्तरावर आणि पोलीस अधीक्षक यांनी जिल्हास्तरावर संयुक्त पथके स्थापन करावयाचे आहे.
अवैध दारुधंद्यावर प्रभावी कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने पोलीस विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक दरमहा पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक यांनी घ्यावी व या बैठकीमध्ये करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात यावा तसेच परिणामकारक निर्बंध आणण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत कृती कार्यक्रम राबविला जाईल.

तक्रारकर्त्यांचे नाव गुप्त
अवैध धंद्यांबाबत जनतेकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यास तक्रारदाराचे नाव गुप्त राहील. याबाबत आवश्यक दक्षता घेण्यात यावी, तसेच अशा तक्रारी संदर्भात गुप्त चौकशी करुन वेळोवेळी आवश्यक कारवाई करण्यात यावी.
पोलीस उपायुक्त, पोलीस अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस उपअधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी त्यांच्या पोलीस ठाण्याच्या तसेच, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयाच्या नेहमीच्या भेटीच्या वेळी अवैध धंद्यााबत किती तक्रारी आल्या. त्यावर काय कार्यवाही झाली. पूर्वी ज्या ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. त्या ठिकाणी पुन्हा धंदे सुरू आहेत किंवा कसे याची माहिती घ्यावी व आवश्यक असल्यास पुन्हा कार्यवाही करण्याचे निर्देश गृहविभागाने दिले आहेत.