तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना भूखंड

महापालिका सफाई कामगारांसह तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर असावे, यासाठी महापालिकेच्या जुन्या धोरणात थोडेफार बदल करून मालकीचे भूखंड देण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला.

आमसभेचा निर्णय : स्थायी समिती सभापतींचा पुढाकार
अमरावती : महापालिका सफाई कामगारांसह तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर असावे, यासाठी महापालिकेच्या जुन्या धोरणात थोडेफार बदल करून मालकीचे भूखंड देण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांच्या भूखंडाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले यांनी पुढाकार घेतला.
राज्यातील कोणत्याही महापालिकेत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना भूखंड वाटपाचे धोरण नाही. मात्र, अमरावती महापालिका यासाठी अपवाद ठरली आहे. १९९२ पासून महापालिकेत कर्मचाऱ्यांना भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड निर्धारित धोरणानुसार दिले जाते. परंतु आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार रुजू झाल्यापासून कर्मचाऱ्यांना भूखंड देण्याची प्रक्रिया ठप्प होती. महापालिकेला विकास शुल्कापोटी मिळालेले भूखंड कर्मचाऱ्यांना देण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत चर्चिले जात असताना या धोरणावर नगरसेवक धीरज हिवसे यांनी कडाडून आक्षेप घेतला. प्रभागात विकास कामे होत नाहीत. अविकसित भागात भूखंडाचा लिलाव करून विकास अपेक्षित असताना हे भूखंड कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्यास विकास करावा, असे धीरज हिवसे म्हणाले. प्रदीप बाजड यांनी कर्तव्यदक्ष कर्मचाऱ्यांना भूखंड वाटपाचा लाभ मिळावा, अशी भूमिका मांडली.
भूषण बनसोड, मिलिंद बांबल, जयश्री मोरे, कांचन ग्रेसपुंजे, प्रकाश बनसोड, सुनील काळे, प्रवीण हरमकर, दिनेश बूब आदींनी या धोरणाचे सर्मथन देत काही अटी व शर्थींच्या अधीन राहून भूखंड दिले जावे, असे मत व्यक्त केले. अभिन्यास मंजूर करताना राखीव भूखंड दर्शनी भागातील घ्यावेत, असा निर्णय झाला.

आणखी वाईट परिस्थिती उद्भवणार- आयुक्त
कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होत असल्यामुळे महापालिकेची आणखी वाईट परिस्थिती उद्भवणार, अशी भीती आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी भूखंड वाटप धोरणावर चर्चा करताना व्यक्त केली. कर्मचाऱ्यांना भूखंड वाटप करण्याचे धोरण कोणत्याही महापालिकेत नाही. ही बाब देखील आयुक्तांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली. मात्र, सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रशासन या विषयी कार्यवाही करेल, असे आयुक्त म्हणाले. जुन्या धोरणात काही बदल करण्यासाठी नव्याने भूखंड वाटपाचा विषय आणल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अपंगांना तीन टक्के जागा वाटप करा
महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी भूखंड वाटपाचे धोरण स्वीकारत असताना शहरातील अपंगांनासुध्दा तीन टक्के जागा वाटप करण्याचे धोरण महापालिका प्रशासनाने हाती घ्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर यांनी केली. कर्मचारी विरोधात नाहीत पण विकासकामे देखील खोळंबू नये, असे हरमकर म्हणाले. अपंगांना भूखंड वाटपात प्राधान्यक्रम देताना यात हयगय करु नये, अशा सूचना त्यांनी दिल्यात.