मालाचे बिल नसल्यास चोरीचा गुन्हा

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) ठरावीक कालावधीत भरण्यात यावे, अन्यथा दंडात्मक रक्कम वसूल केली जाईल.

अमरावती : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) ठरावीक कालावधीत भरण्यात यावे, अन्यथा दंडात्मक रक्कम वसूल केली जाईल. एवढेच नव्हे, तर आता मालाचे बिल आढळले नाही तर थेट चोरीचा गुन्हा दाखल करु, अशी ताकिद गुरुवारी आयुक्तांनी व्यापाऱ्यांना दिले. त्यामुळे त्यांना जणू ‘शॉक’च बसला.
व्यावसायिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या अध्यक्षस्थानी पार पडली. प्रारंभी हार्डवेअर, लोखंड, पेंट विक्रेत्यांची बैठक घेताना आयुक्तांनी एलबीटी ठरावीक कालावधीत भरला गेला पाहिजे. प्रत्येक महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत ही रक्कम भरण्यात यावी. अन्यथा पुढे दोन टक्के व्याज ३० तारखेपर्यंत तर त्यापुढे चार टक्के दराने रक्कम वसूल केली जाईल, असा निर्णय आयुक्तांनी व्यापाऱ्यांच्या पुढ्यात ठेवला. ही सर्व कारवाई एलबीटी नियमात अंतर्भूत असून मी नवीन काहीही करीत नसल्याचे गुडेवार म्हणाले. १० मे पर्यंत एलबीटीचे विवरणपत्र सादर करण्याचा अवधी देण्यात आला आहे. यादरम्यान काही निर्णय लागला नाही तर ११ मे पासून थेट कारवाई सुरु होईल, असे संकेत आयुक्तांनी दिले.
यावेळी उपायुक्त विनायक औगड, चंदन पाटील, योगेश पिठे, राहुल ओगले, सुनील पकडे, जयंत कामदार आदी उपस्थित होते. त्यानंतर साखर, तेल, कापड, किराणा व्यावसायिकांच्या बैठकीत एलबीटी असेसमेंट कमी करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, ते अधिकार मला नसल्याचे सांगून हा विषय शासनाकडून करुन आणा, असे म्हणत ही मागणी धुडकावून लावली. व्यापाऱ्यांनी शासनाकडे दाद मागून यासंदर्भात लवकर लेखी पत्र आणले तरच ही कारवाई थांबेल. अन्यथा प्रतिष्ठानांना टाळे, बँक खाती गोठविणे अशा विविध कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी ठाम भूमिका आयुक्तांनी घेतल्याने व्यापाऱ्यांना काही काळ ‘एसी’त घाम सोडल्याचे जाणवू लागले होते. दरम्यान एलबीटीमुळे व्यापार बंद होत असल्याची कैफियत मांडताच आयुक्त गुडेवार यांनी ‘एक रुपया भरला नाही, तर दुकाने बंद झाली कशी, असे म्हणत व्यावसायिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची दांडी उडविली.