विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा ‘जीआर’ अद्यापही नाही

राज्यातील विनाअनुदान तत्त्वावर तसेच कायम अनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनदरम्यान अनुदानास पात्र ठरलेल्या...

शिक्षकांमध्ये नैराश्य : शिक्षक संघटनांमध्ये फूट !
अमरावती : राज्यातील विनाअनुदान तत्त्वावर तसेच कायम अनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनदरम्यान अनुदानास पात्र ठरलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय १२ दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला नसल्याने विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गत पावसाळी अधिवेशनात गणेशोत्सवापूर्वी विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्रीे विनोद तावडे यांनी दिले होते. त्यानुसार विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले. मात्र गणेशोत्सवात शाळांच्या खात्यात हे अनुदान पडले नाही. याविषयी कार्यवाही जलद गतने होत नसल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी गणेशोत्सवापूर्वी वेतानाचा मुद्दा सुटला नाही तर माझे विसर्जन करा, असे शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाला म्हटले होते. घरगुती गणेशाचे विसर्जन झाले. येत्या दोन दिवसांत सार्वजनिक गणेशाचे विसर्जन केले जाणार असले तरी २० टक्के अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णय निघाला नसल्याने शिक्षकवृंद संभ्रमावस्थेत आले आहे. नेमके मंत्रिमंडळाने कोणता निर्णय घेतला, हे एकदाचे जाहीर करा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस संजय खोडके यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विनाअनुदानित शिक्षकांची बोळवण करू नका, असा प्रहार केला आहे.
२९ आॅगस्ट रोजी २० टक्के अनुदानाचा जो निर्णय शासनाने घोषित केला, त्यात घोषित शाळांसाठी हा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. हा निर्णय विनाअनुदानित शाळांसाठी का नाही, असा सवाल संजय खोडके यांनी उपस्थित केला आहे. घोषित, अघोषित आणि घोषित होणाऱ्या शाळा अशी वर्गवारी करून शासन शाळांमध्ये आपसात भांडणे लावून संघटनेत फूट पाडण्याचे कटकारस्थान रचत असल्याचा आरोप संजय खोडके यांनी केला आहे. शासनाला जर विनाअनुदानित शाळांना न्याय द्यायचा असेल तर ‘जीआर’ का काढत नाही, असा सवालही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे. (प्रतिनिधी)

विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान घोषित करण्यात आले असले तरी यात शासनाने दुरुस्ती करण्याचे ठरविले आहे. शिक्षकांवर अन्याय होऊ देणार नाही. प्रसंगी पुन्हा रस्त्यावरची लढाई लढू.
- शेखर भोयर,
संस्थापक अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ

राज्य मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक १६ सप्टेंबर रोजी होईल. यात मागील इतिवृत्त मंजूर केले जाईल. त्यानंतर २० टक्के अनुदानाचा ‘जीआर’ची प्रक्रिया सुरू होईल. या महिन्याअखेर ‘जीआर’ निघेल, अशी शक्यता आहे.
- संजय खोडके,
प्रदेश सरचिटणीस, काँग्रेस