पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे अद्यापही सर्वेक्षण नाही

खरीप पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी शासनाच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ..

शेतकरी वर्ग संभ्रमात : महसूल विभागाचेही दुर्लक्ष
अमरावती : खरीप पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी शासनाच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी रकमेचा भरणा केला आहे. जिल्ह्यासाठी रिलायन्स या खासगी कंपनीने शासनाकडे पीक विमासंदर्भातील करार केला आहे. महिनाभरापूर्वी झालेल्या संत्तधार पावसामुळे व सरासरी पावसापेक्षा ११६ टक्के अधिक पाऊस झाल्याने सोयाबीन व उडीद पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पण अनेक तालुक्यांतील पिकांच्या नुकसानीचे अद्यापही सर्वेक्षण न करण्यात आल्यामुळे विम्याची नुकसान भरपाही मिळणार की नाही, यासंदर्भात शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे.
खरीप हंगामात जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांनी कपासी, मूग, सोयाबीन, तुर, उडीद अशा पिकांचा मोठ्या प्रमाणात पेरा केला आहे. यावर्षी पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा २ लाख १६ हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढला आहे. या विम्याची प्रीमियम रक्कम ही ७८८६.९४ लाख भरली आहे. त्यामुळे शासनाने यावर्षी शेतकऱ्यांचा पीक विमा काढण्यासाठी रिलायन्स या कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज काढताना सर्व पिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ८०० रुपयांप्रमाणे विमा रक्कम भरली आहे. प्रत्येक पिकांची पेरणीनुसार प्रीमियम रक्कम वेगवेगळी आहे. शासनाने पिकांची नुकसान भरपाई म्हणून सर्वेक्षित रक्कम ठरवून दिलेली आहे. यामध्ये हेक्टरी मूग पिकासाठी १८ हजारापर्यंत, तूर २८ हजार, कपाशी ३६ हजार, सोयाबीन ३६ हजार एवढी पीक विम्याची सर्वेक्षित रक्कम शेतकऱ्यांना मिळून शकते. परंतु यावर्षी प्रमाणापेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने आदी शेतकऱ्यांचे सोयाबीनचे नुकसान झाले. यानंतर उडीद पीक हे सवंगणीला आले असता अतिवृष्टीने हे पीक खराब झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातच उडदाच्या शेंगाना कोंब फुटले, तर ज्या शेंगा पावसामुळे सवंगणी करण्यात आली नाही. त्याच्या शेताताच घुगरल्या झाल्या. सर्वेक्षण करण्यासाठी तालुका पातळीवर एक समिती असते. यामध्ये कृषी सहयक, तलाटी, व ग्रामसेवक व कंपनीचा प्रतिनिधी असतो. नुकसानाचा पंचनामा करून तो, सर्वेक्षण अहवाल शासनाला व शेतकऱ्यांना देतात. शेतकरीसुद्धा कंपनीला पीक विम्याचा अहवाल पाठवू शकतो, तर काही तालुके सोडले तर अनेक ठिकाणी उडीद पिकांचे सर्वेक्षण न झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. गेल्या वर्षी उडीदाला ९ ते ११ हजारपर्यंत किंटल मागे भाव मिळाल्याने यावर्षी जिल्ह्यात उडदाचा पेरा शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात केला आहे. पण यावर्षी अस्मानी संकटाने तोंडघसी आलेले पीक खराब झाले. काही प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या घरात जे पीक आले आहे. त्या पिकाला फक्त ४ ते ७ हजारापर्यंतचा भाव दिसून येत आहे.
पावसामुळे खराब झालेले उडीद दोन ते अडीच हजार रुपये दराने व्यापारी मागत आहे. त्यामुळे ही शुद्ध शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याच्या भावना अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. परंतु आता महसूल विभागाने उडीद व सोयाबीन पिकांचा वेळीस सर्वेक्षण केले नाही. ज्या कंपनीला हे काम दिले आहे त्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे आपल्याला पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळणार की नाही ? या चिंतेत जिल्ह्यातील शेतकरीवर्ग गुरफटला आहे.
अनेक शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या टोल फ्री क्रमाकांवर तक्रार केली असता आम्ही आठ दिवसांत यासंदर्भाची दखल घेतो. जिल्हापातळीवर आमचे प्रतिनिधी नेमण्ण्यात आले आहेत, असे सांगण्यात येते. परंतु रिलायन्स विमा कंपनीने नेमलेले प्रतिनिधी आहेत तरी कुठे, असा प्रश्न पडला आहे.
जिल्हाधिकारी किरण गिते, जिल्हा कुषी अधीक्षक दत्तात्रय मुळे व संबधित तालुक्यातील तहसीलदारांना आणि तालुका कुषी अधिकाऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे. (प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कायम
अमरावती जिल्हयात एकूण पिकाचे सरासरी क्षेत्र हे ७,२८,११२ हेक्टर आहे. पण पेरणीक्षेत्र वाढून हे ७,०७,५५७ हेक्टर एवढे झाले आहे. त्याची टक्केवारी ही ९७.२ एवढी आहे. यामध्ये उडदाची सरासरी क्षेत्र हे ५,६४४ हेक्टर निश्चित करण्यात आले होते. पण यावर्षी उडीद पिकाचा पेरा ४९२ टक्के वाढला. शेतकऱ्यांनी २७,७४५ हेक्टर पेरवर उडदाची पेरणी केली आहे. सोयाबीन पिकक्षेत्राची ३,२३,३०० हेक्टर एवढी सरासरी ठरविण्यात आली होती. यामध्ये २,९१,२४७ एवढा पेरा झाला आहे. याची टक्केवारी ९०.१ टक्के झाली आहे. सरासरीपेक्षा जास्त झाल्याने सोयाबीन व उडीद पिकांचे नुकसान झाले आहे. पाऊस वाढल्याने आदी सोेयाबीन पिवळा पडला. यामध्ये शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी झाले, तर उडीद पिकांचा पेरा यावर्षी वाढला असतानाही पावसाने पिकाची नासाडी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे.