४५ हजार प्रस्तावांची छाननीच नाही

आॅक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत बाजार समितीत विक्री करण्यात आलेल्या सोयाबीनला प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान शासन देणार आहे.

सोयाबीनला २०० रुपये अनुदान : १५ फेब्रुवारी होती ‘डेडलाईन’
अमरावती : आॅक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत बाजार समितीत विक्री करण्यात आलेल्या सोयाबीनला प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान शासन देणार आहे. यासाठी जिल्ह्यात ४५ हजार ४७ प्रस्ताव प्राप्त झाले. मात्र या प्रस्तावांची तालुकास्तरीय समितीद्वारा १५ फेबु्रवारीपर्यंत छाननीच झाली नसल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. यासाठी शासनाने मुदतवाढ न दिल्यास शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची भिती निर्माण झाली आहे.
गतवर्षीचे खरीप हंगामात सोयाबीनचे क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच हंगामात सरासरीपेक्षा अधिक पावसामुळे उत्पादकतादेखील वाढली व बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची आवक वाढल्याने मागणी कमी होऊन भाव पडले. यावर्षी सोयाबिनने अद्यापही हमीभाव ओलांडला नाही. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये १ आॅक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकले त्या सोयाबीनला प्रतिक्विंटल २५० रुपये व २५ क्विंटल या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने ने घेतला. ३१ जानेवारीपर्यंत संबंधित बाजारसमितीकडे शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यात ४५ हजार ४७ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव दाखल आहे. हे प्रस्ताव छाननीसाठी ताुलकास्तरावर सहायक निबंधकाच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे पाठविण्यात आले. या समितीमध्ये तालुका लेखा परीक्षक सदस्य व संबंधित बाजार समितीचे सचिव हे सदस्य सचिव आहेत. मात्र मोठ्या प्रमाणात आलेल्या सोयाबीन अनुदान प्रस्तावांची छाननी ही १५ फेबु्रवारी २०१७ या अंतिम मुदतीच्या आत करणे समितीला शक्य झाले नाही. त्यामुळे विहित मुदतीत जिल्हा समितीकडे प्राप्त झालेले नाही. परिणामी जिल्हा समितीद्वारा अनुदान मागणी करता आलेली आहे.जर शासनाने प्रस्ताव छाननीसाठी मुदतवाढ दिली नाही तर शेतकरी अनुदानास वंचित राहणार, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधला असता बाजार समित्यांकडून प्रस्तावच आले नाही. काही तालुक्यात प्रस्ताव जास्त असल्याने पडताळणी रखडली आहे व या प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली. (प्रतिनिधी)

सोयाबीन अनुदानासाठी विहित मुदतीत बाजार समित्यांना ४५ हजार रुपये प्राप्त झाले. यामध्ये धामणगाव, अमरावती तालुक्यात जास्त संख्या आहे. त्यामुळे विहित वेळेत समितीद्वारा छाननी होऊ शकली नाही. यासाठी शासनाचे मार्गदर्शन मागविले. मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
- गौतम वालदे,
जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था)