सावकारी कर्जमाफीसाठी एकही प्रस्ताव नाही

परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज शासनामार्फत सावकारास अदा करुन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा ..

'डेडलाईन' : ३० जूनपर्यंत मुदत, सावकारांना कर्जमाफीत ‘इंटरेस्ट’ नाही
अमरावती : परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज शासनामार्फत सावकारास अदा करुन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यासाठी सावकारांनी कर्जमाफीचा प्रस्ताव संंबंधित तालुका सहायक निबंधक कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत या योजनेच्या लाभासाठी एकही प्रस्ताव सादर झाला नाही.
राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात टंचाईमुक्त परिस्थिती संदर्भात झालेल्या चर्चेच्यावेळी विदर्भ -मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले संपूर्ण कर्ज शासनामार्फत भरुन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयातील तरतुदीनुसार कर्जदार व्यक्ती शेतकरी असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच सातबारावर नोंदी असाव्यात. महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ मधील तरतुदीनुसार परवानाधारक सावकाराकडूनच संबंधित शेतकऱ्याने कर्ज घेतलेले असावे. मात्र, सावकारीच्या अधिकृत परवान्या आडून गहाणावर सरासरी वार्षिक ६६ टक्के व्याजाची आकरणी करणाऱ्या सावकारांना शासनाची कर्जमाफी परवडणारी नाही. त्यामुळे अद्याप या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एकही सावकार पुढे आलेला नाही.
शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले अंदाजे १५६.११ कोटी रुपये कर्ज व त्यावरील शासनाने ठरवून दिलेले व्याज म्हणजे १५.१९ कोटी असे अंदाजे १७१.३० कोटी रुपये सावकारांना देऊन ृशेतकऱ्यांना शासनामार्फत कर्जमुक्त करण्यात येणार आहे.

४५ दिवसांचा कालावधी शिल्लक
परवानाधारक सावकाराला शेतकऱ्यांकडून ३० नोव्हेबर २०१४ पर्यंत येणे असलेले कर्ज व शासकीय नियमानुसार कर्जावर आकारण्यात आलेल्या व्याजदराने जून २०१५ पर्यंतचे व्याज या योजनेसाठी पात्र असेल. योजनेची अंमलबजावणी ३० जूनपर्यंत करण्याचे आदेश आहेत. अद्याप जिल्हास्तरावर एकही प्रस्ताव आला नाही. यासाठी ४५ दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे.

संबंधाची आडकाठी
सावकार अव्वाच्या सव्वा दराने व्याज आकारत असले तरी शेतकरी वैयक्तिक संबंधांमुळे त्यांच्याविरूध्द तक्रार किंवा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. अवैध व्याजाचा भरणा करून शेतकरी गहाण सोने सोडवून नेतीलच, असा विश्वास सावकारांना आहे.

सावकारांचेही दुर्लक्ष
तालुकास्तरावर मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या सावकारीचा फटका सावकारांनाही बसणार आहे. त्यामुळे शासनाची सावकारी कर्जमाफी योजना सावकारांना परवडणारी नसल्याने योजनेच्या लाभासाठी सावकार पुढे येत नसल्याचे चित्र जिल्हाभरात आहे.

राज्य शासनाच्या सावकारी कर्जमाफी योजनेसाठी परवानाधारक सावकारांना सहायक तालुका निबंधकांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. तालुकास्तरावर मंजूर प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर केला जातो. परंतु अद्याप एकही प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही.
- प्रेम राठोड,
सहायक निबंधक, अमरावती.