रेती वाहतूक प्रकरणात १३ टॅ्रक्टरवर कारवाई नाही

तालुक्यात एक महिन्यापूर्वी देऊतवाडा रेतीघाटावर तहसीलदार आणि महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी १६ रेती ट्रॅक्टर पकडून पंचनामे केले.

मंडळ अधिकारी निलंबित : अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष
वरुड : तालुक्यात एक महिन्यापूर्वी देऊतवाडा रेतीघाटावर तहसीलदार आणि महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी १६ रेती ट्रॅक्टर पकडून पंचनामे केले. परंतु परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून पोलिसांनासुध्दा पाचारण करण्यात आले. ऐनवेळी तहसीलदार घटनास्थळाहून निघून गेल्यावर महसूल कर्मचारी आणि रेती वाहतूकदारांमध्ये वाद झाला. तेथून टॅ्रक्टरचालकांनी रेती टाकून पळ काढला होता. पंचनामे करुनही कारवाई झाली नाही, हे विशेष .
देऊतवाडा रेतीघाट १ आणि २ चा लिलाव झाल्याने येथूनच रेती विकली जाते. रेतीमाफियांनी हीच संधी साधून लिलाव न झालेल्या रेतीघाटालासुध्दा सुरुंग लावून लाखो रुपयांची रेती अवैध खनन करून विकल्याची चर्चा आहे.
महसूल आणि पोलिसांचे चांगलेच हात ओले झाल्याची चर्चार् तालुक्यात सुरू होती. देऊतवाडा रेती घाट क्रमांक २ च्या रॉयल्टी पासेसवर देऊतवाडा १ मधून रेतीची सर्रास तस्करी सुरु असल्याने महसूल विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. यावरुन तहसीलदार बाळासाहेब तिडके यांनी गत ८ जुलै रोजी सकाळी साडेदहा वाजताच्या दरम्यान रेती घाटावर धाड टाकली. यावेळी १३ टॅ्रक्टरमधून रेतीची वाहतूक करताना रंगेहात पकडले. टॅ्रक्टरचा पंचनामा मंडळ अधिकारी एस.पी. आंडे, तलाठी व्ही.एस. बूचडे, एस.टी. सिडाम, सी.एस सुलताने, डी.बी.मेश्राम, ए.एस.चेरडे यांनी केला व महसूल अधिकाऱ्यांना पाठविला. पंचनामे केलेल्या टॅ्रक्टरविरुध्द दंडात्मक कारवाई केली नाही. तहसीलदार बाळासाहेब तिडके यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागितले असल्याचे सांगितले. परिसराचे मंडळ अधिकारी आंडे यांच्यावर अनेक आरोप असल्याने निलंबनाची कारवाई केल्याचे तहसीलदार बाळासाहेब तिडके यांनी सांगितले.
मंडळ अधिकाऱ्यांचा नाहक बळी
मागील महिन्यात देऊतवाडा घाटावर १३ टॅ्रक्टरचा जप्ती पंचनामा करुन सदर वाहने तहसील कार्यालयात आणण्यासाठी तहसीलदार सूचना देऊन घटनास्थळावरून निघून गेले. मात्र, रेतीमाफियांच्या दादागिरीसमोर मंडळ अधिकारी आणि कर्मचारी काय करणार, हा प्रश्न होता. सदर प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या उपस्थितीत ट्रॅक्टर आणून दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. उलट या प्रकरणात मंडळ अधिकाऱ्यांवर नाहक कारवाई झाली. तहसीलदारांनी संरक्षणासाठी पोलिसांना पाचारण केले होते काय, असा सवालसुध्दा त्यांना विचारण्यात आला, हा चर्चेचा विषय आहे.