अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावतीविद्यापीठ संलग्नित ३९७ पैकी एकाही महाविद्यालयात आदिवासी संवर्गातील प्राचार्य नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. प्राचार्य पदासाठी पात्र आदिवासी उमेदवार मिळत नसल्याने संबंधित महाविद्यालयात प्रभारी कारभार हाकला जातो.
अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलडाणा व अकोला या पाचही जिल्ह्यात एकाही महाविद्यालयात आदिवासी समाजातील व्यक्ती प्राचार्य म्हणून नियुक्त करण्यात आली नाही. राज्य शासनाच्या उच्च व शिक्षण विभागाने एकापेक्षा जास्त महाविद्यालये असलेल्या संस्थांना प्राचार्य पदासाठी आरक्षण लागू केले आहे. त्यानुसार अमरावती विद्यापीठ संलग्नित सुमारे ३९७ महाविद्यालये असून, यापैकी एकाही महाविद्यालयात आदिवासी प्राचार्य नियुक्त करण्यात आले नाही.
अमरावती येथील श्री. शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या एका महाविद्यालयात अशोक उईके यांची प्राचार्यपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, पुढे डॉ. अशोक उईके हे आमदार झाले आणि त्यांना प्राचार्य पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या एकाही महाविद्यालयात आदिवासी समाजातील शैक्षणिक पात्रता असलेली व्यक्ती प्राचार्यपदी नियुक्ती करण्यात आली नाही. अमरावती विभागातील ३९७ महाविद्यालयात हीच स्थिती आहे. शासनाने प्राचार्य पदासाठी महाविद्यालयांना रोस्टर लागू केले असले तरी पात्र व्यक्ती मिळत नसल्याने संस्था चालकांना प्राचार्य पदाचा प्रभारी कारभार चालवावा लागतो, हे विशेष.
२७८ महाविद्यालयात प्राचार्यपदाचा ‘प्रभारी’ कारभार
अमरावती विद्यापीठ संलग्नित अनुदानित वा विना अनुदानित अशा ३९७ पैकी २७८ महाविद्यालयात कायम स्वरूपी प्राचार्य नाही. त्यामुळे संस्था चालकांना वरिष्ठ प्राध्यापकांकडे प्राचार्य पदाची जबाबदारी सोपवावी लागते. ११९ महाविद्यालयात प्राचार्याची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऑगस्ट २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार प्राचार्य पदासाठी ओबीसी, एससी, एसटी संवर्गातील आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, ओबीसी, एससी संवर्गातील पात्र व्यक्ती प्राचार्य म्हणून नियुक्ती करण्यास वाव आहे. तथापि, एसटी संवर्गातील प्राचार्य पदासाठी पात्र व्यक्ती मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.
महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन आणि रोस्टरनुसार त्या संवर्गातील प्राचार्य पदावर व्यक्तीची निवड होणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार संस्थाचालक आणि सचिवांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. अमरावती विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयात प्राचार्य पदासाठी पात्र आदिवासी न मिळणे ही बाब योग्य नाही.
- डॉ. केशव तुपे, सहसंचालक, उच्च व शिक्षण, अमरावती विभाग