अमरावती : भारतीय राज्यघटनेच्या अनुसूचीनुसार आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या वर्षातून किमान चार बैठका होणे अनिवार्य आहे. तथापि, आधीचे महाविकास आघाडी सरकार तसेच आताच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने एकही बैठक घेतली नाही. गत १२ वर्षांत राज्य सरकारने केवळ पाच बैठका घेतल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या उत्थानासाठी स्थापित जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकांसाठी शासनाकडे वेळ नाही, असे म्हणण्याचा प्रसंग ओढवला आहे.
भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचीतील भाग- ख मधील परिच्छेद ४ (१) अनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये आदिवासी समाजाच्या कल्याणाच्या योजना, धोरण, कार्यक्रमाचे नियमन आणि आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भातील विचारलेल्या विषयांच्या बाबतीत राज्यपालांना सल्ला देण्याकरिता जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. या संदर्भात सदानंद नुऱ्या गावित यांनी माहिती अधिकारात अर्ज सादर केला होता.
१ जानेवारी २०१० पासून ते २० फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत जनजाती सल्लागार परिषदेच्या केवळ पाचच बैठका झालेल्या आहेत. यानंतर राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस महाआघाडीचे सरकार आले. त्यांच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात एकही बैठक झाली नाही. त्यानंतर गेल्या चार महिन्यांपासून राज्यात आता शिंदे-फडणवीस नवीन सरकार आले आहे. तरी आदिवासी समाजाचे प्रश्न व समस्या सोडवण्यासाठी जनजाती सल्लागार परिषदेचे पुनर्गठनही करण्यात आले नाही व एकही बैठक घेण्यात आलेली नाही, अशी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या जनजाती सल्लागार परिषदेत राज्यातील आदिवासी आमदार, खासदार व आदिवासीसंबंधी तज्ज्ञांचा समावेश असतो.
अशा घेण्यात आल्या बैठका
१) ४६ वी - ३१ ऑगस्ट २०१२२) ४७ वी - ४ जानेवारी २०१२३) ४८ वी - १४ फेब्रुवारी २०१४४) ४९ वी - ६ मार्च २०१६५) ५० वी - ११ फेब्रुवारी २०१९राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने २०१२ च्या अहवालात सूचना केल्यानुसार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर एक महिन्याच्या आत जनजाती सल्लागार परिषदेचे पुनर्गठन अनिवार्य आहे. वर्षातून किमान चार बैठका झाल्या पाहिजेत; मात्र, १२ वर्षांत आजपर्यंत ४८ बैठका व्हायला पाहिजे होत्या. बैठकाच नाहीत; त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या समस्या व प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.
- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक-अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम, महाराष्ट्र