शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्वतंत्र AI विभागाला मंजुरी, महावितरणाचा IPO येणार; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ५ मोठे निर्णय
2
भारताची शान, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचा जन्मदाता हरपला; ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अलेक्झांडर लिओनोव्ह यांचे निधन
3
प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ! वंदे भारतचं जेवण घेताय? अहमदाबाद-मुंबई प्रवासात प्रवाशाच्या ताटात काय आढळलं पाहा
4
"आम्ही देशाला ६ सनातनी मुलं दिली, प्रत्येक हिंदूला 3 मुल तर असायलाच हवीत", पाकिस्तानातून आलेल्या सीमा हैदरचा सल्ला
5
SIR नंतर पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून हटवली ९० लाख मतदारांची नावं
6
होर्मुझचा इतिहास: ज्या जागेसाठी अमेरिका-इराण भिडलेत, तिथले मूळ रहिवासी कोण होते? टोलही होता...
7
अनंत अंबानींची मोठी घोषणा; केरळमधील मंदिरांना ₹१८ कोटींची देणगी, हत्तींच्या देखभालीसाठी करणार मदत
8
Leopard In Dindoshi : दिंडोशीत बिबट्याची दहशत! रहिवाशांमध्ये पसरले भीतीचे वातावरण
9
Vastu Shastra: साध्या वाटणाऱ्या 'या' ७ गोष्टी तुमच्या देवघरातील सकारात्मक ऊर्जा नष्ट करत आहेत का?
10
सोन्याची किंमत ३३६४ रुपयांनी, तर चांदी ८४०१ रुपयांनी झाली स्वस्त; पटापट चेक करा आजचे लेटेस्ट दर
11
Ram Bhajan Kumar : संघर्षगाथा! दगड फोडणारा झाला मोठा अधिकारी; ७ वेळा अपयश, आता नेत्रदीपक भरारी
12
दुसऱ्या पायलटबाबत इराणला माहितीच नव्हती, लीक करणाऱ्याला शोधणार ट्रम्प; रेस्क्यू मोहिमेवर मोठा गौप्यस्फोट
13
कोण आहे ५ कोटींचे बक्षीस असलेला मिसिर बेसरा? ज्याच्या खात्म्यासाठी ३ हजार जवानांचा जंगलाला वेढा
14
३,००० कोटींचे कंत्राट मिळताच डिफेन्स शेअरमध्ये ५%ची उसळी; वर्षात गुंतवणूकदारांना १७७०% परतावा
15
तामिळनाडू, केरळ, आसाम, बंगालमध्ये समीकरणे बदलली, कोण बाजी मारणार? धक्कादायक ओपिनियन पोल
16
Anjali Damania : अजित पवारांच्या अपघातादिवशी भोंदू खरातच्या मोबाईलवर १९ मेसेज; अंजली दमानिया यांचा दावा
17
१ घर, एक कर्मचारी अन् AI ची जादू; १८ लाख गुंतवून तब्बल २८ कोटींची कमाई करतोय 'हा' युवक
18
नव्या कामगार कायद्यानं ग्रॅच्युईटी वाढणार; काय आहे नवा फॉर्म्युला, कोणावर किती होणार परिणाम?
19
"किडनी दे, नाहीतर ३० लाख आण!"; थार गाडी अन् ८ लाख देऊनही छळ; लग्नानंतर उघड झालं पतीचं भयानक गुपित!
20
मध्यपूर्वेतील युद्धाचा परिणाम! एअर इंडियाचा प्रवास महागला; प्रवाशांच्या खिशाला कात्री...
Daily Top 2Weekly Top 5

महसूल विभाग म्हणतो; काहीही करा मात्र बांबू लावाच!

By गणेश वासनिक | Updated: June 28, 2024 19:47 IST

मुख्यमंत्र्यांचे १०० कोटींचे बांबू लागवडीचे टार्गेट; ‘महसूल’ विभागाकडून सक्ती, इतर यंत्रणांमध्ये नियोजनाचा अभाव

अमरावती : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात १०० कोटी बांबू लागवडीचे मिशन आहे. मात्र, त्यासाठी महसूल विभागाने ‘काहीही करा मात्र बांबू लागवड कराचं’, असे आतताईपणाचे धोरण अवलंबिले आहे. वनविभागावर बांबू लागवडीची सक्ती केली जात असली तरी भरपावसाळ्यात या निर्णयाने संबंधित यंत्रणा बुचकळ्यात पडल्या आहेत. राज्यात बांबू रोपांचा तुटवडा असताना मुख्यमंत्र्यांचे ‘मिशन बांबू’ हे स्वप्न साकार होईल का? याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

वनविभागाने सन २०१७ पासून राज्यात टप्प्याटप्प्याने ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार केल्यानंतर ही योजना यशस्वी झाली. मात्र, यंदा वृक्ष लागवड कमालीची मागे पडली आहे. परंतु, जिवाश्म इंधानाला पर्याय म्हणून बांबू लागवडीस प्राेत्साहन देण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टास्क फोर्सचे गठन करून राज्यात १०० कोटी बांबू लागवड करण्याचे निर्देश अगोदरच दिले असताना महसूल विभागाला आता जाग आल्याने बांबू लागवडीसाठी शासनाच्या इतर यंत्रणा बुचकळ्यात सापडल्या आहेत. कारण शेतीच्या हंगामात हे टार्गेट शक्य होणार नसल्याचे चित्र आहे.महसूल विभागाचे तांत्रिक अज्ञानराज्यात बांबू लागवडीचे सूत्रे ही वन विभागाकडून हलविली जात आहेत. मात्र, महसूल विभागाला तांत्रिक बाबींचे ज्ञान नसल्याने पुरता गोंधळ उडाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार बांबू लागवडीचे टार्गेट प्रत्येक जिल्ह्यास १० हजार हेक्टर असताना महसूल विभागाने ही तयारी वेळेवर केली असून हे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी अन्य यंत्रणांवर दबाव आणला जात आहे. एवढेच नव्हे तर पावसाळ्यात वेळेवर खड्डे खोदून बांबू लागवड करण्याचा फतवा काढलेला आहे. वृक्ष लागवडीचे तांत्रिक ज्ञान नसल्यामुळे इतर विभागांची तारांबळ उडाल्याचे दिसून येत आहे.निधी नाही, बांबू रोपांचा तुटवडामुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १०० कोटी बांबू लागवडीचे निर्देश दिल्यानंतर महसूल, वने, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषद या प्रमुख विभागांनी समन्वय साधून योजना राबविण्याचे धोरण ठरविणे आवश्यक होते. याकरिता अगोदर महसूल विभागाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला असता तर टार्गेटप्रमाणे १०० कोटी बांबू रोपे निर्माण झाली असती. तथापि, याकडे महसूल विभागाने फारसे लक्ष दिले नाही. परिणामी या उन्हाळ्यात बांबू निर्मितीचे क्षेत्र ८० टक्क्यांनी घटले आहे. बांबू रोपे तयार नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे मिशन कसे पूर्ण होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.