लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : केंद्राने आयात शुल्क घटवल्याने यंदा खासगी बाजारात कापसाला हमीभाव मिळणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत 'सीसीआय'ची नोंदणी १ ते ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू आहे व त्यानंतर किमान १२ केंद्रांवर १५ ऑक्टोबरपासून कापूस खरेदीचा मुहूर्त राहणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कपाशीचा उत्पादन खर्च वाढत असताना प्रतिकूल परिस्थितीत कापसाच्या सरासरी उत्पादनात कमी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मागणी वाढून दरवाढ होईल, असे चित्र यावर्षी नाही. आयात शुल्क डिसेंबरअखेरपर्यंत रद्द झाल्याने खासगी बाजारात कापसाला ८११० रुपये क्विंटल हा हमीभावदेखील मिळणे कठीण होणार आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना भारतीय कापूस महामंडळाचा (सीसीआय) चा आधार आहे.'सीसीआय'साठी 'कपास किसान' या मोबाइल अॅपद्वारा १ सप्टेंबरपासून नोंदणी सुरु झालेली आहे. ३० सप्टेंबर डेडलाइन देण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांनी किमान हमीभाव तरी पदरी पडेल, या आशेने नोंदणी केली. मात्र, सततच्या पावसाने हंगामाला उशीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
'सीसीआय'कडे कल
यंदा ५८१ रुपयांनी हमीभाव वाढल्याने 'सीसीआय' खरेदीत कापसाला ८११० रुपये क्विंटल दर मिळेल. त्या तुलनेत खासगी बाजारात दर कमी राहण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांचा कल 'सीसीआय'कडे आहे.
आर्द्रतेच्या तुलनेत १ टक्क्याने दर कमी
'सीसीआय'द्वारे ८ ते १२ टक्के आर्द्रतेपर्यंत कापसाची खरेदी करण्यात येणार आहे. यामध्ये कापसात आर्द्रता ९ टक्के असल्यास दर एक टक्क्याने कमी होणार आहे. अशाप्रकारे १२ टक्के आर्द्रतेपर्यंत कापसाच्या दरात ४ टक्क्यांनी कमी येणार आहे. त्यातच यंदा कापसाचा हंगामा उशिरा सुरू होत असल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
तर पीक नोंदीचा बसणार फटका
हमीभावाने शेतमाल खरेदीसाठी पीक पेरा नोंदविणे अनिवार्य आहे. अद्याप ३५ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया केलेली नाही. ई-पीक नोंदीची मुदत ३० सप्टेंबर आहे व कापसाच्या नोंदणीसाठी हीच डेडलाइन आहे. पीक नोंदीच्या ४८ तासानंतर त्याची नोंद सातबाऱ्यावर होते. त्यामुळे वेळेत पीक नोंदी न केल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो.