अमरावती : किनवट येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या आदेशाविरोधात नेताजी चौधरी यांनी रिट याचिका क्र. ८८९४/२०२३ व प्राची चौधरी आणि पियूश चौधरी यांनी रिट याचिका क्र.८९३२/२०२३ उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केल्या होत्या. मात्र या याचिकांवर सुनावणी होऊन संविधानाची चक्क फसवणूक करणारे प्रकरण आहे, असे म्हणत औरंगाबाद खंडपीठाने या तिघांच्याही याचिका फेटाळून लावल्या, हे विशेष.
किनवट येथील कास्ट व्हिलिडीटी समितीने नेताजी चौधरी, प्राची चौधरी व पियूश चौधरी या तिघांनी त्यांचा 'राजगोंड' अनुसूचित जमातीचा दावा पडताळणीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. या दाव्याच्या समर्थनार्थ या तिघांनीही बरेच शालेय, महसूली पुरावे तसेच जातवैधता प्रमाणपत्र समितीसमोर सादर केले होते. समितीने या तिघांच्या 'राजगोंड' जमातीच्या दाव्या प्रकरणी पोलिस दक्षता पथकामार्फत चौकशी केली. समितीने या तिघांनी सादर केलेली शालेय व महसूली कागदपत्रे तसेच पोलिस दक्षता पथकाचा अहवाल आदी बाबींचा अभ्यास करून त्यांच्या 'राजगोंड' जमातीचा दावा अवैध ठरविला आहे.
अभिलेख्यात नियमबाह्यरित्या खाडाखोड
उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे नेताजी चौधरी यांनी सादर केलेल्या शालेय पुराव्याबाबतचे निरीक्षण विचारात घेतले. न्यायालयाच्या निरिक्षणानुसार नेताजी चौधरी यांनी सादर केलेल्या सर्व शालेय अभिलेखामध्ये 'राजगोंड' या अनुसूचित जमातीचा लाभ घेण्याच्या हेतूने नियमबाह्यरित्या खाडाखोड करुन जातीच्या रकान्यात बदल केला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन न्यायालयाने तिघांच्याही दाखल रिट याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. एस. एम. विभुते यांनी युक्तिवाद केला. तर शासनाच्या वतीने ॲड. ए.एस.शिंदे यांनी युक्तिवाद केला.यांनीही 'जात' बदलली
बालाजी गणपतराव चौधरी, शांता देविदास चौधरी, शलोका माणिकराव चौधरी, सुरेश गुणवंतराव चौधरी, अनुसया गोविंद चौधरी व स्वतः नेताजी माणिकराव चौधरी यांनी जिल्हा परिषदेच्या होनाळी शाळेतील शालेय अभिलेखात खाडाखोड करुन जातीच्या रकान्यातील 'तेलंग' हा शब्द खोडून त्या ठिकाणी 'राजगोंड' शब्द लिहिला असल्याचे निरिक्षण नोंदविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी राज्याचा जातपडताळणीचा कायदा वैध ठरविला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधितावर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन घेतलेले लाभ वसूल करण्यात यावे. तसेच संबंधिताच्या रक्तनात्यातील सर्वांचे जातप्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे.
- रमेश मावसकर, सेवानिवृत्त उपायुक्त, अमरावती महसूल