‘एडीटीपी’ची अंमलबजावणीकडे पाठ

यंदा दुष्काळासह मान्सूनने राज्य सरकारला झुंजविले. तहान लागली की विहीर खोदायची याप्रमाणे पुन्हा उपाययोजनांना वेग आला आहे.

बट्ट्याबोळ जलपुनर्भरणाचा : शहरातील घरांच्या संख्येबाबत अनभिज्ञ
अमरावती : यंदा दुष्काळासह मान्सूनने राज्य सरकारला झुंजविले. तहान लागली की विहीर खोदायची याप्रमाणे पुन्हा उपाययोजनांना वेग आला आहे. पाणी प्रश्नी उशिराने शहाणपण सूचलेल्या सरकारने पुन्हा रेन हार्वेस्टिंगची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी, असे निर्देश महापालिकांना दिले आहेत. तथापि शहरात घरे किती? ही जुजबी माहितीच नगररचना विभागाकडे नसल्याने सर्वत्र ‘आनंदी आनंद’ असल्याचे उघड झाले आहे.
कर विभागाकडे १ लाख २० हजार मालमत्तांची नोंद आहे. तथापि बोटावर मोजण्याइतपत नागरिकांचा अपवाद वगळल्यास कुणीही बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नेत नाही. त्यामुळे घरांची संख्या सांगता येणार नाही, अशी हतबलता नगररचना कार्यालयातील अधिकारी व्यक्त करतात.
१ लाख २० हजार कर मालमत्तांपैकी किती मालमत्ताधारकांकडे रेन हार्वेस्टिंग झाले, याची माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. महापालिकेच्या निर्मितीनंतर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला कम्प्लायशन सर्टिफिकेट नेणाऱ्यांची संख्या केवळ शंभरच्या आत आहे. हेही नागरिकाना विभाग व महापालिकेतील आॅलवेल नसल्याची स्थिती अधोरेखित करते. नव्याने घर बांधताना पावसाचे पाणी वाहून न जमिनीत मुरावे, हा रेन हार्वेस्टिंग सिस्टीमचा मूळ उद्देश. मात्र याची अंमलबजावणी करण्याचा मुहूर्त महापालिकेला अद्यापही गवसलेला नाही. नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांमधून तर रेन हार्वेस्टिंगविषयी हतबलता आणि कमालीची उदासीनता व्यक्त केली जाते.
पावसाचे पाणी साठवा, कर कमी भरा ही योजनाही बहुतांश अमरावतीकरांना माहितच नाही. ‘एनव्हायर्नमेंटल कन्सेशन घेण्यासाठी कुणीही कर विभागाकडे फिरकत नाही. एकंदरित महापालिकेची उदासीनता आणि पाणी बचतीचे आम्हाला काय देणे-घेणे, ही अनेकांची मानसिकता रेनवॉटर सिस्टिमचा पार बट्ट्याबोळ वाजवून गेली आहे. रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर करणे गरजेचे असताना बांधकाम व्यावसायिकांनी सादर केलेल्या छायाचित्रावरून पूर्णत्वाचे दाखले दिले जातात. अशाप्रकारे रेनवॉटर हार्वेस्टिंगच्या मूळ उद्देशाला पूर्णत्वाचे दाखले दिले जातात. याप्रकारे रेनवॉटर हार्वेस्टिंगच्या मूळ उद्देशाला बगल देण्याचा हा प्रकार महापालिकेतील लालफितशाहीचे द्योतक आहे. त्यामुळेच या जनहितकारक धोरणाची वाट लागली आहे. (प्रतिनिधी)

पूर्णत्वाचा दाखला
घेतो कोण ?
नगररचना विभागाने बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सोय केली की नाही, याबाबत खातरजमा करूनच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला द्यावा, असा नियम आहे. परंतु या नियमाला सर्रास केराची टोपली दाखविण्यात येत असल्याचे पुढे आले आहे. गेली १०-१२ वर्षे बांधकाम व्यावसायिक कागदोपत्री रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम दाखवून परवानगी मिळवीत आहे. अधिकारी डोळे झाकून मंजुरी प्रमाणपत्र देत आहेत. महापालिकांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच ही फसवणूक सरकारच्याही कशी लक्षात येत नाही, हे कोडेच आहे.

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक
पावसाने ओढ दिल्याने पाणी वाचविण्यासाठी राज्य सरकारची धडपड चालली आहे. नगरविकास विभागाने १५ जूनला पुन्हा एकदा परिपत्रक काढून मनपा आणि नपात रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची अंमलबजावणी बंधनकारक केली आहे. यासाठी जून २००७ मध्ये शासनाने अधिसूचना काढली होती. राज्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ओळखून रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्यात आले खरे. मात्र सदर अधिसुचनेची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने पुन्हा एकदा काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

रेनवॉटरचा लाभ काय?
प्रारंभी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम राबविणे खर्चीक वाटत असले तरी भविष्यात ती खूप खर्च वाचवते, हे लक्षात येईल. काही प्रमाणात व काही बिनव्याजी कर्ज देऊन ही योजना महापालिकांना कार्यक्षमतेने राबविता येऊ शकते. त्यासाठी पालिकेने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

शासनातर्फे सवलतींचा पाऊस
राज्य सरकारनेही महापालिकांसाठी नवी तरतूद करून ‘एनव्हायर्न्मेंट कन्सेशन ही योजना आणली आहे. यात पाणी साठवणुकीसाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम, वृक्ष लागवड, सौर ऊर्जा, कचरा अंगणात रिचवणे, सांडपाणी पुनर्वापर यासारख्या पर्यावरण संतुलनास पूरक योजनांना चालना व अंमलबजावणीला गती मिळावी म्हणून नागरिकांना मालमत्ता करात सूट देऊन त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे.

आत्तापासून
व्हावी सुरूवात
मान्सूनला सुरूवात झाली आहे. रेन हार्वेस्टिंगची हीच खरी वेळ आहे. ही महापालिकेची जबाबदारी असली तरी लोकांनी पुुढे येऊन या मोहिमेत स्वेच्छेने सहभाग घ्यायला हवा. तरच हा उपक्रम खऱ्या अर्थाने यशस्वी होऊ शकतो. यात लोकसहभाग गरजेचे आहे.