आदिवासी विद्यार्थ्यांचा वसतिगृह प्रवेशासाठी १० तास ठिय्या

आदिवासी मुला- मुलींना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळावा, यासाठी बुधवारी येथील अपर आयुक्त कार्यालयावर शेकडो विद्यार्थ्यांनी १० तास ठिय्या आंदोलन केले.

आयुक्तांची मध्यस्थी : शुक्रवारी वाढीव क्षमतेला मान्यतेचे संकेत
अमरावती : आदिवासी मुला- मुलींना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळावा, यासाठी बुधवारी येथील अपर आयुक्त कार्यालयावर शेकडो विद्यार्थ्यांनी १० तास ठिय्या आंदोलन केले. अखेर आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त राजीव जाधव यांच्या मध्यस्थीनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन तूर्तास मागे घेतले. मात्र या आंदोलनाने काही काळ अधिकाऱ्याची भंबेरी उडाली, हे विशेष.
आयुक्त जाधव हे अमरावतीच्या दौऱ्यावर आले असता आदिवासी विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहात प्रवेशासाठी अचानक पुकारलेल्या ठिय्या आंदोलनाची दखल आयुक्तांना घ्यावी लागली. २८ सप्टेंबर रोजी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी आंदोलन केले होते, ही बाब आयुक्त जाधव यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. मात्र वसतिगृहात वाढीव क्षमता प्रवेशासाठी राज्य शासनाची मंजुरी आवश्यक असल्याची माहिती जाधव यांनी समजावून सांगितली. वाढीव प्रवेश क्षमता हा प्रश्न संपूर्ण राज्यभराचा प्रश्न असून २० हजार वाढीव क्षमतेचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले. ७ आॅक्टोंबर रोजी मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक होऊ घातली असून यात सकारात्मक निर्णय होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काही अपर आयुक्त कार्यालयातंर्गत रिक्त जागेचा आढावा घेऊन त्या अमरावतीला वळती केल्या जातील. किमान १०० ते १२५ जागेचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविला जाईल, असे आयुक्त जाधव यांनी सांगितले. कोणताही आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, अशी हमी त्यांनी दिली. एवढेच नव्हे तर शुक्रवारी विद्यार्थी प्रतिनिधींना मंत्रालयात बैठकीत येण्याचे निमंत्रण दिले. यावेळी अपर आयुक्त गिरीश सरोदे, सहायक अपर आयुक्त नितीन तायडे, जिल्हा परिषद सदस्य हिरालाल मावस्कर, राजेश तोटे, उपायुक्त लेखा किशोर गुल्हाने, गणेश उघडे, संतोष पवार, अनिल सुरजुसे, सुरेश मुकाडे, रवि पवार, प्रवीण पोतरे आदी उपस्थित होते.

आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणासाठी हक्क मागतो आहे ही आनंदाची बाब आहे. वसतिगृहात प्रवेश देण्याचा प्रश्न हा मंत्रालयस्तरावरील आहे. याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय होवून विद्यार्थ्यांचे भले होईल.
- राजीव जाधव, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग.