नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ‘टेक्निकल आॅडिट’ अनिवार्य

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तांत्रिक लेखापरीक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देत्रयस्थ यंत्रणेशी सहकार्य अनियमितता टाळण्यासाठी निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तांत्रिक लेखापरीक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. या संस्थांकडून करण्यात येणारी विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व्हावीत व त्यामधून टिकाऊ मत्ता निर्माण व्हाव्यात, यासाठी या कामांच्या दर्जाचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून अधिक प्रभावी व परिणामकारक तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी सरकारने सुधारित कार्यपद्धती अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विकासकामांचे त्रयस्थ लेखापरीक्षण दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात यावे, अशा सूचना नगरविकास मंत्रालयाने महापालिका, नगर परिषद व नगरपंचायतींना दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील त्रयस्थ लेखापरीक्षण नगरविकास विभागाच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या सर्वच कामांसाठी करण्यात येईल. त्यासाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयासह नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना नामिकासूचीवर घेण्यात आले आहे. यात कॉलेज आॅफ इंजिनीअरिंग पुणे, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय कऱ्हाड, औरंगाबाद, जळगाव व अमरावतीचा समावेश आहे. याशिवाय नांदेडचे गुरू गोविंदसिंग इन्स्टिट्यूट आॅफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, सरदार पटेल कॉलेज आॅफ इंजिनीअरिंग अंधेरी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोणेरे व वालचंद कॉलेज आॅफ इंजिनीअरिंग सांगलीचा समावेश आहे. याशिवाय नागपूर, गडचिरोली, आर्वी, चंद्रपूर, साकोली, यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, लातूर, औरंगाबाद, बीड, जळगाव, धुळे, नाशिक, मिरज, कोल्हापूर, सोलापूर, कऱ्हाड, बांद्रा, ठाणे व रत्नागिरी येथील शासकीय तंत्रनिकेतनचा समावेश आहे.

तक्रार असेल तर...
दुसऱ्या टप्प्यातील तांत्रिक लेखापरीक्षणाचे आदेश डीएमए स्तरावरून दिले जातील. ज्यांचे अगोदर लेखापरीक्षण झाले आहे, मात्र त्याबाबत तक्रार असेल, ते आयआयटी मुंबई, व्हीजेआयटी मुंबई व व्हीएनआयटी नागपूरकडूनच करता येईल. त्यासाठी या तिन्ही संस्थांना नामिकासूचीवर घेण्यात आले आहे.

या कामांचे होईल तांत्रिक लेखापरीक्षण
रस्ते अनुदान, विशेष रस्ता अनुदान, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, नवीन नगरपंचायती/नगर परिषदांना अनुदान, नगर परिषद व महापालिका हद्दवाढ, महापालिका पायाभूत सुविधा अनुदान, याशिवाय नगरविकास विभागाकडून निधी वितरित करण्यात येणाऱ्या योजनांचा समावेश आहे.